नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा उक्त रकम उपयोग हुने बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।