राम्रो काम गर्ने व्यवस्थापकलाई प्रशंसित र उत्साहित गर्नुको साटो ओली सरकार असहिष्णुताको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लिएर प्रतिशोध साँध्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । घिसिङ स्पष्टिकरण प्रकरणको सीधा सन्देश हुन्छ कि देशमा ‘योग्यतातन्त्र’को कुनै अर्थ छैन ।