अनुसार आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा ८) सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा १२) को सञ्चालनको अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नै निहित हुने तर एसइई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।