चीन सरकारले ती शिविरमा ‘पुनर्शिक्षा र सभ्यताकरण’ को काम भइरहेको दाबी गर्दछ भने विश्व मानवअधिकारवादी संस्थाले ‘सभ्यता विकासको नाममा उइगुरीको हानकरण’ भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।