सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न इन्जिनियरको सहयोग लिँदै संसदीय समिति

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सीसीटीभीको फुटेज रिकभर प्रयासको लागि सम्बन्धित इन्जिनियरको सहयोग लिइरहेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्राविधिक परामर्श लिएको हो। समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको एक सदस्यले बताए।

शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्।

आइतबारसम्म बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सीसीटीभी फुटेजसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग एकसरो छलफल सकेको समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा सीसीटीभी फुटेज सङ्ग्रह हुने सिस्टम (सफ्टवेर) नै मगाएको छ। सिस्टमबाट डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराउने तयारीमा जुटेको समितिले विज्ञ तथा इन्जिनियरसँग परामर्श लिएको हो।

सफ्टवेरमा पनि बजेट सार्वजनिक भएको अघिल्लो दिन १४ जेठको रातिको सीसीटीभी फुटेज नभेटेपछि समितिले त्यसलाई रिकभर गराउने सम्भावनाबारे परामर्श लिइरहेको एक सदस्य सीताराम महतोले बताए।

उनले भने, ‘‘हार्डड्राइभ मागेर हेयौँ। सिस्टम नै मगाएर हे¥यौँ। तर,१४ गतेकोे दिनको सीसीटिभी फुटेज भेट्टाएनौँ । डिलिट भएको भिडिओ सामग्री रिकभर गराउने विषयमा छलफल विज्ञसँग छलफलमै छौँ।’’

समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो।
अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातको विश्लेषण, तथा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवका साथै बजेट निर्माण र प्राविधिक तर्फका कर्मचारीबाट त्यो दिन के भएको थियो भन्ने कुरा खोजिको लागि समितिले अनुसन्धान गर्न लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको भनी प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन गर्न २२ असारमा संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो । समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो, मानबहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन्। समितिलाई काम सुरु गरेको मितिदेखि १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। समितिले काम शुरु गरेको एक साता पुगेको छ।