द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरणको प्रस्ताव, व्यक्ति तथा समूहगत’हत्यामा पनि क्षमदान हुन सक्ने विधेयक
विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुनको ड्राफ्ट गरिएको छ।
लोकप्रिय (यो साता)
-
१
प्रहरी हिरासतमा रहेका सिरोहिया अस्पताल भर्ना, मुटुमा समस्या
-
२
सिरोहियालाई नागरिकता दिने अधिकारीले प्रहरीमा दिए बयान, भने- ‘हस्ताक्षर मेरै हो’
-
३
फेसबूक पोस्टमा दलित समुदायलाई होच्याउँदै अभिनेता जयकिशन, हुनसक्छ ३ वर्षसम्म कैद र डेढ लाखसम्म जरिबाना
-
४
सन्दीपलाई भिसा नदिएपछि अमेरिकी दूतावासको फेसबुक पेजमा फ्यानको आक्रोश !
-
५
बिहेपछि सँगै सुत्न खोज्दा मानिनन् दुलहीले, दुलाहाले गरगहना खोसेपछि हालिन् बलात्कारको मुद्दा
-
६
हार्दिक आईपीएलसँगै श्रीमतीको जीवनबाट पनि बाहिरिएका हुन् ?
-
७
गगनले गरिरहेको एउटा गल्ती !
-
८
अमेरिकाले दिएन सन्दीप लामिछानेलाई भिसा
न्यूज अपडेट
-
हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान
-
कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा
-
गम्भीर टीम इन्डियाको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने लगभग पक्का
-
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
-
रोनाल्डोको ३५औं सन्तान जन्मियो, प्रजनन केन्द्रमा उत्सव
-
कोशी सरकार गठनका विषयमा परेको मुद्दामा आजदेखि सर्वोच्चमा तीनपक्षीय बहस सुरु हुँदै
-
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सिरोहियाको सीसीयूमा राखेर उपचार थालियो
Facebook Comment
Comment