द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरणको प्रस्ताव, व्यक्ति तथा समूहगत’हत्यामा पनि क्षमदान हुन सक्ने विधेयक

काठमाडौं। सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुनको ड्राफ्ट गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा व्यक्ति हत्या मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना मात्र हुनेछ। यस्ता घटनामा क्षमदान समेत हुन सक्ने छ।
यसमा सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटक पटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्त्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै आलोचना भएको छ।

माओवादीले नृशंस हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित पाँच जनाको इजलासले नृशंस हत्या वा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनमा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा भने क्षमदान नहुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विधेयकले निःशस्त्र व्यक्ति तथा समुदायको हत्यालाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यस्ता घटनामा क्षमदान हुन सक्नेछ। विधेयकले घटना वर्गीकरणमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैर कानुनी थुनामा, कुटपिट र अङ्गभङ्ग बनाउनेलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेको छ।

यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा चार प्रकारका घटनालाई राखिएको छ। क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ।

विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका अन्य घटनामा क्षमदान (उन्मुक्ति) का लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बलात्कार र आयोगले क्षमदातका लागि आधार र कारण नदेखिएका घटना भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बनाइएको हो।

विधेयकले मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुनेछ। जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।