ऋण असुलीका लागि निजी क्षेत्रको पहिलो एजेन्सी ‘परिभ्रमण’

काठमाडौं। “पीडा आँशुमा मात्रै देखिन्न। हामीले बजारमा छरिएर ऋण उठाउन नसकेका व्यापारीका पीडा देखेका छौं,” लामो समय आधा दर्जन बढी कर्पोरेट हाउसको ऋण असुली शाखामा काम गरेका कविराज रम्तेल भन्छन्।

नेपालगञ्ज स्थायी घर भएका रम्तेलले त्यस्तै पीडामा रहेकाकालाई सघाउने उद्देश्यले यस्तै कम्पनीको रूपमा परिभ्रमण डेब्ट रिकभरी एजेन्सी सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

कुनै पनि व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूले बजारबाट उठाउन नसकेको ऋण कानूनी बाटोबाट उठाउन सहयोग गर्ने प्रमुख उद्देश्यले स्थापित परिभ्रमण औपचारिक सार्वजनकीकरण तयारीमा छ।

कम्पनीबारे जानकारी दिँदै परिभ्रमण एजेन्सीका अर्का सञ्चालक किरन शाह भन्छन्, “लामो समय विभिन्न कर्पोरेट हाउसहरूमा ऋण असुली शाखामा रहेर काम गर्दा धेरै कर्पोरेट हाउसहरू धेरै ऋण बजारमा छोड्न बाध्य भएका देखेका छौं। उहाँहरूको दुःख देखेर हामीले कानूनी रूपमा काम गर्ने एजेन्सी खोल्ने प्रेरणा पलायो।”

नेपाली सरकारी स्वामित्वको ‘ऋण असुली न्याधिकरण’बाहेक ऋण उठाउन मात्रै सहयोग गर्ने कम्पनीहरू हालसम्म स्थापना भएका छैनन्। परिभ्रमणका अध्यक्ष रम्तेलले अहिले बजारमा एक करोडभन्दा बढीको ऋण उठाउन नसकेका अधिकांश कर्पोरेट हाउसलाई सहयोग गर्ने कोही नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “कुनै पनि कर्पोरेट हाउसले उधारो सामान तथा दिएको ऋण उठाउन नसकेको बेला हामीले सहयोग गर्ने अठोट लिएका छौं।”

उनले कर्पोरेट हाउसहरूबाट उधारो मालासामान र ऋण लिनेहरूमध्ये कैयौंले नियतवशः नै फोन नउठाउने, लामो समय बहान बनाउने प्रवृत्ति रहेको बताए। क्लाइन्टबाट पूर्ण रूपमा अख्तियारी लिएर मात्रै काम गर्ने उनले भनाइ छ।

एजेन्सीले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने एजेन्सीका कानूनी सल्लाहकार आयुश अधिकारी बताउँछन्। “हामीले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक संघसंस्थासँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्छौं। ऋण असुलीका लागि हामीकहाँ आएको फाइलबारे रामेसँग अध्ययन गरेर कानूनी व्यवसायीहरूको सल्लाहमा प्रहरी प्रशासन र अदालतसँगै नजिक रहेर काम गछौं,” उनी भन्छन्, “अदालतको नोटिस, प्रहरीलगायत न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसँग समन्वयव गरेर काम गर्छौं।”

एजेन्सीकोअनुसार कम्पनी हेरेर मात्रै सेवा शुल्क लिने जानकारी दिएको छ। अहिले कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा किरनजंग शाह र कविराज रम्तेलको नाममा रहेको कम्पनीले बाँकी ११ जनालाई शेयर वितरण गर्न लागेको छ। एजेन्सीले सात ओटै प्रदेशमा एक-एक जना इन्चार्ज पनि नियुक्त गरिसकेको जनाएको छ।