‘फोहोर व्यवस्थापनबाट जैविक मल बनाउने नीति आवश्यक’

सुर्खेत । मानव विकासले रैथाने कृषि प्रणालीमा पारेको नकरात्मक प्रभाव र त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर लैजान आइपरेको चुनौतीबारे कर्णालीमा बहस गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा नेपाल बायोमाण्डु अग्र्यानिक प्रालि काठमाडौँले ‘प्रकृतिका लागि प्राकृतिक जैविक मल’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्‍‍यो ।

सो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल वायो–साइन्स रिसर्च ल्याब्रोटरीका माइक्रोबायोलोजिष्ट डा पूजा मानन्धरले बायो फर्टिलाइजर जैविक मल उत्पादन र त्यसको प्रयोगले मानव जीवनका लागि हुने फाइदाका बारेमा बताए।

“मानव स्वास्थ्य, अस्तित्व र दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार जान जैविक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ”, माइक्रोबायोलोजिष्ट डा मानन्धरले भन्नुभयो, “यसले अग्र्यानिक प्रदेश निर्माणको अभियानमा लागेको कर्णालीलाई सहयोग पुग्दछ ।” सुक्ष्म जीवाणुको सहयोगबाट फोहर चिजलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्ने अनुसन्धान कुनै पनि देशका लागि बहुउपयोगी हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार जैविक मलको कारखाना बनाई यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न र रासायनिक मल विस्थापन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अग्र्यानिक प्रदेश निर्माणको अभियानलाई अर्थ तथा वातावरणमैत्री बनाउन त्यसको नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका साथै सरकारको अग्रसरता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रस्तुतिको क्रममा वायो–इञ्जीनियर अरुण लामाले वातावरणीय क्षति नपुर्‍याई सामाजिक परिवेश र भौगोलिक मेल खाने तरिका अपनाएर वातावरणीय हिसाबले आफू र आफ्नो सन्ततिको स्वास्थ्य तथा पौष्टिक खानाको विकास गर्ने हिसाबले आफ्नै देशका वैज्ञानिकको समूहले व्यापक अनुसन्धान गरी जैविक मल तयार गरेको बताए। उनका अनुसार दिगो विकासका सात लक्ष्यलाई समेट्ने यो परियोजना आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै दृष्टिले किफायती छ ।

“पछिल्लो समयमा खोलानाला ढलमा परिणत भएका छन्, कति खोला सुकिसके”, इञ्जीनियर लामाले भने, “जैविकि विविधता नास हुँदै जाँदा अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या बढ्दै गएका छन् ।” कुनै पनि रैथाने जातको मल संसारमा सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको जैविक मलका रूपमा मानिने जनाउँदै उनले नेपालमै यसको उत्पादनमा बढावा दिएर आयातित संस्कृतिलाई विस्थापन गर्न सकिने र स्वदेशमै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सुझाए।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले अनुसन्धानदाता तथा विज्ञहरुको अध्ययनले कर्णालीका ग्रामीण बस्तीका नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी जैविक मलको विकास र अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रविधिको विकास गर्न र कम लागतमा उनीहरुले जैविक मल पाउन सक्ने अवस्थाको अनुसन्धान गर्न उनीहरुलाई सुझाए। जैविक मलको उत्पादन, विकास र विस्तारका निम्ति कर्णाली सरकारले विज्ञहरुको सुझाव लिएर नीति बनाउने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्टले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि क्षेत्रगत विज्ञहरुको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि जैविक मल उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कारखाना निर्माण र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने सचिव भट्टले जनाए।

मन्त्रालयका कृषि विकास रणनीति विज्ञ शेषमणि भट्टराईले मानवीय व्यवहार र कल्याणलाई हितमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक गतिविधि अघि बढाएको बताए। कार्यक्रमका सहभागी कृष्णप्रसाद ढकालले खेर गएको फोहरलाई मोहरमा बदलेर आर्थिक उपार्जन गरी मानव जीवनलाई स्वस्थ बनाउने परियोजनाले कर्णाली प्रदेशलाई सहयोग पुग्ने जनाए।

कर्णाली एग्रो फार्म प्रालिका प्रमुख राजबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारको कृषि नीतिमा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। स्वदेशमै उपलब्ध वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानदाताको विज्ञतालाई उपयोग गरी कर्णाली प्रदेशका घर–घरमा जैविक मल पुग्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो