सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पूर्व न्यायाधीश केसी पुगे इजलाशसमक्ष

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पूर्वन्यायाधीशले पनि संवैधानिक विषयहरूमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदातलमा बुधबार निवेदकका तर्फबाट पुगेका उनले इजलाशमा यस्तो तर्क प्रस्तुत गरे ।

पूर्व न्यायाधीश केसीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हरि फुयालले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध रिट दायर गर्न दिएको निवेदन दर्ता भएको थिएन । त्यसैले उनी डा. गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको विचाराधीन रीटमा पक्ष बन्न पाऊँ भनी निवेदन लिएर बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पूर्व न्यायाधीश रेग्मीले निवेदकका तर्फ इजलाशसमक्ष कुरा राख्दै भनेका थिए, “यदि पूर्वन्यायाधीशरूले धारणा राख्न समेत नपाउने हो भने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ । अदालतको मानहानी हुन्छ ।” उनले न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने वा नमिल्ने टुङ्गो नलागी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानमै संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था रहेकोले प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलासको गठन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।