एमसीसीबाट बिजुली आउँछ, अमेरिकी सेना होइनः गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसीमा सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पारे। “एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन। राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन। यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो, “गृहमन्त्री खाँणले भने। एमसीसी खासगरी नेपालको गरीबी निवारण, बेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उद्देश्यले आएको उनले जनाए।

विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने र बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशलाई बेच्ने एमसीसीको उद्देश्य भएको उनले प्रस्ट पारे। ‘बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन। बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ,” गृहमन्त्री खाँणले भने, “विगतका दिनमा लोडसेडिङले घर-उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो।”

नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सिर्जना गरिने उनले सुनाए। यस्तो जनमत कृत्रिम हुने पनि उनले जनाए। “नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सिर्जना गरिन्छ। कृत्रिम जनमत सिर्जना गरिन्छ। निर्णय गर्ने अधिकारी, पदाधिकारीलाई त्यसले द्विविधामा ल्याउँछ।”