यस्तो छ सत्ता-गठबन्धनको व्याख्यात्मक घोषणा, नेपाल हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग नहुने (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं। सत्ताधारी गठबन्धनबीच एमसीसी सम्झौतासम्बन्धमा नेपाल संसद्ले संकल्प प्रस्तावस्वरूप पारित गरिने सहमति भएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपाल हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग नहुने तय गरिएको छ। त्यस्तै सम्झौता लागू गर्दा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक रहने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणाका समेटिएका ११ बुँदा यस्ता छन्ः

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।

२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२ (ख)(४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख)को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए-नेपाल”)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च)को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायरा भित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग)को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फर-फराकको हदसम्म प्रासंगिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ भन्ने घोषणा गर्दछ। साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसार आयोजना (electricity transmission project) लगायतका साथै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।

११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।