कर्णालीमा विद्युत प्रशारणको तयारी, रुख कटानका लागि सरोकारवालासँग छलफल

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीय लाइन प्रशारणको तयारी गरिएको छ। विद्युतीयकरणमा लाइन विस्तारका लागि वन समस्याका रूपमा देखिएकोमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ।

कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेसप्रसाद सिंहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी, कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरण प्रदेश प्रमुख सम्भु कुसैयात यादव र प्रदेश वन निर्देशक गोविन्दप्रसाद दहालसँग छलफल गरेका छन्। विद्युतीय लाइन विस्तार गर्नका लागि रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री सिंहले सरोकारवालाबीच छलफल गरेका हुन्।

बुधबार अर्चुअल माध्यमबाट कर्णालीका १० ओटै जिल्लाका विद्युत प्राधिकरणका शाखा कार्यालयसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणका लागि वन प्रमुख बाधक रहेको मन्त्री सिंहलाई जानकारी गराएका थिए।

विद्युत लाइन विस्तार गर्दा वन कारणले समस्या देखिएको त्यहीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग छलफल गरिएको मन्त्री सिंंहले बताए। ‘‘कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि वन कटान गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ,’’ उनले भने,‘‘वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन गरेर विद्युतीकरणका लागि सहजीकरण अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ।’’

कर्णालीका १० जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान हुन नसकेको सबै जिल्लामा पुर्‍याउने बिषयमा छलफल भएको र यसै आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहसम्म विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए। ‘‘यसै आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला सदरमुकाम र पालिका प्रशासनिक केन्द्रमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छौं।’’ उनले भने,‘‘त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि अहिले काम भइरहेको छ।’’

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान भएको छैन्। कर्णाली धेरै पालिका प्रशासनिक केन्द्रका विद्युत पुग्न सकेको छैन्।

३५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा

कर्णालीका प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा विद्युतको पहुँच विस्तार भएको छ। कर्णाली रुकुमपश्चि, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिएका छन्। डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान भएको छैन्।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम–पश्चिममा ३९.६, दैलेखमा २७.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा पाएका छन्।

डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालिकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन्। यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो।