नेतृत्वको बहस किन निरूत्साहित गर्दै छ एमाले ?

काठमाडौं । विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेलगत्तै उनी पक्षधरहरूले ‘मदनको नीति विद्याको नेतृत्व’को पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आगामी नेतृत्व उनकै हुने शैलीमा प्रचारबाजी गरे । असार १४ गते एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्दा भण्डारीले पनि  पार्टीको नेतृत्व लिने गरी नै राजनीतिमा फर्किएको सन्देश प्रवाह गरिन् ।

भण्डारीको पार्टीमा फिर्तीले एमालेमा हलचल ल्याएको छ । उनको पुनरागमले आगामी नेतृत्वको सवालमा पार्टीमा ध्रुवीकरण सुरू भएपछि एमालेले तत्काललाई नेतृत्वको बहस निरूत्साहित गर्न खोजेको छ ।

भण्डारीले विद्यार्थी राजनीतिको विगत, महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमि, संसदीय मोर्चाको अनुभव र राष्ट्रको अभिभावकीय पदको विरासतको जगमा आफू राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन् । उनको घोषणा र अभिव्यक्तिलाई उनका समर्थकहरूले भण्डारी एमाले नेतृत्वको विकल्पका रूपमा आएको व्याख्या गर्न थालेका छन् । भण्डारी पक्षधरहरूले उनलाई अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पका रूपमा लिएर प्रचारबाजी गर्न थालेपछि एमालेले नेतृत्वको बहसलाई निरूत्साहित गर्न खोजेको हो ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूलाई  नेतृत्वको विषयमा अहिलेदेखि नै धार सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूसँग भर्चुअल संवाद गर्दै महासचिव पोखरेलले अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनको बेला नभएकाले नेतृत्वबारे चर्चा र बहस गर्दै गुटउपगुट वा ध्रुवीकरणको कार्य रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेतृत्वको बहस निरूत्साहितको कारणबारे महासचिव पोखरेलले दुई तर्क अघि सारेका छन् ।

पहिलो, पार्टीको नीति बनाउने अधिवेशन सन्निकट रहेकाले नेतृत्वको बहस असान्दर्भिक रहेको । दोस्रो, पार्टीले मिसन २०८४ घोषणा गरेकाले एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण आवश्यक रहेको  ।

एमालेले भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान अधिवेशन गर्दै छ । यो अधिवेशनले पार्टीको आगामी नेतृत्वबारे नीति बनाउनुका साथै पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमहरू तर्जुमा गर्नेछ । पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान नीति निर्माणमा हुनुपर्ने भएकाले नेतृत्वको बहसमार्फत त्यसलाई ओझेलमा पर्न दिन नहुने महासचिव पोखरेलको निर्देशन छ । ‘जति बेला जे काम गर्नुपर्ने हो पार्टीपंक्ति त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ । पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी भइरहेका चर्चा र गतिविधिप्रति तपाईंहरू सचेत रहनुहोस्,’ उनले भनेका छन् ।

पार्टीले संसदीय चुनावकेन्द्रित अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेकाले यस बेला एकतावद्ध रूपमा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले अघि सारेको मिसन २०८४ सफल बनाउन एकताबद्ध रूपम अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्वको विषयमा पार्टीले एकताबद्ध प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँछ अहिले नै नेतृत्वका विषयमा चर्चा-परिचर्चा आवश्यक छैन,’ पार्टी कार्यकर्तालाई उनले भनेका छन् ।

विधान अधिवेशन नजिकिएको अवस्थामा महासचिव पोखरेलले नेतृत्वबारे बहस नगर्न दिएको निर्देशन जायज भएको केही पदाधिकारीहरूको मत छ । पार्टी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली अहिले नेतृत्वको बहस गर्दा पार्टीभित्र अन्तरविरोध सिर्जना हुने भएकाले त्यसले नीति निर्माणलाई असर गर्ने बताउँछन् ।

भण्डारी सरकारी सेवा सुविधासमेत त्याग गरेर पार्टी राजनीतिमा आइसकेकाले उक्त विषय सुल्झिएको र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल भइरहेकाले अनावश्यक बहस गरेर पार्टीमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न खोज्नु जायज नहुने उनको भनाइ छ ।

‘नेतृत्वबारेको बहस राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्ने हो । क-कसलाई क-कसलाई के  हुन मन छ त्यतिबेलै भन्ने हो । नीतिमा ध्यान दिने बेलामा नेतृत्वमा ध्यान दिँदा त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन’, उनले भने ।

उपाध्यक्ष गुरूप्रसाद बराल पनि नेतृत्वको बहस गर्ने बेला नभएको उल्लेख गर्छन् । तल्लो कमिटीबाट प्राप्त भएका सुझावका विषयमा विधान अधिवेशनको मस्यौदा तयार गरेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नेतृत्वको बहस गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ । ‘जुन बेला जे काम गर्ने हो त्यही काम गर्नुपर्छ । नीति बनाउने बेला नेतृत्वको बहस नगर्ने पक्षमा पार्टी एकमत छ,’ उनले भनेका छन् ।

विधान अधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकालको विषय प्रमुखताका साथ उठ्ने भएको छ । २०७८ सालको विधान अधिवेशनले पार्टी विधानको धारा ६४ मा ‘पलिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीका पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै पनि व्यक्ति  एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यही व्यवस्थाका आधारमा अमृत बोहोरा केन्द्रीय कमिटीबाट र ईश्वर पोखरेल महासचिवबाट विदा भएका थिए । पोखरेल हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् ।

अहिले यही दुई वर्ष कार्यकालको व्यवस्था विधानबाट ‘गायब’ भएपछि एमालेभित्र नयाँ विवादसमेत देखिएको छ । संस्थापनपक्षले १० औँ महाधिवेशनबाट यो व्यवस्था हटाइएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, अर्कोपक्षले यो व्यवस्था ‘गायब’ पारिएको दाबी गरेको छ । यो विषयमा विधान अधिवेशनमा फेरि छलफल हुने उपाध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । उमेरहद र कार्यकाललगायत अन्य नीतिमा पार्टीमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने जरूरी रहेकाले नेतृत्वको बहसले नीति बहसलाई ओझेलमा पार्न नहुने उनको मत छ ।

‘कार्यकर्तालाई निरूत्साहित गर्न मिल्दैन’

नेतृत्वबारे कार्यकर्तापंक्तिलाई कुरै गर्न निरूत्साहित गर्नु जायज नहुने मत पनि  एमालेभित्र  । सक्रिय कार्यकर्ताहरूले विभिन्न धारमा विचार राख्ने भन्दै विचारलाई निरूत्साहित गर्न नहुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बताउँछन् ।

विधान महाधिवेशनको बहानामा कार्यकर्ताले नेतृत्वबारे बोल्नै नपाउने कुरा जायज नहुने उनको मत छ ।  ‘विधान महाधिवेशनको आफ्नै महत्व छ । त्यसको आफ्नै सर्वोच्चता छ ।  विधान महाधिवेशन आउँदै गर्दा सक्रिय कार्यकर्ताहरू बोल्छन् । उनीहरूले कुरा राख्छन् । उनीहरूको मतलाई निरूत्साहित गर्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘पोजिसनका हिसाबले यो कुरा बोल्न पाउने, यो नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा अध्यक्ष पदमा केपी ओली मात्रै निर्विकल्प भनेर प्रचार हुन पाउने तर नेतृत्वमा अन्यको विषय चर्चा गर्न नपाइने भन्ने विषय गलत रहेको बताए । ‘केहीले फलानो निर्विकल्प अध्यक्ष भन्न पाउने, कोही चाहिँ बोल्नै नपाउने कुरै गर्न नपाउने र बोल्न निरूत्साहित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।