५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने सपना मल्ल प्रधानको फरकमत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने परमादेश दिनुपर्ने राय दिएकी छिन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बहुमतका आधारमा रिट खारेज भए पनि उनले परमादेश दिनुपर्ने राय दिई फरकमत लेखेकी छिन् ।

उनको फरकमतमार्फत ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका तर, संसदीय सुनुवाइ नभएका ती ५२ जना पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने परमादेश दिएकी छन् । ४५ दिनभित्र उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न परमादेश दिनुपर्ने परकमत छ ।

सपना मल्ल प्रधानको फरक मतमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हदसम्म हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै क्रियाशील र सक्षम देखिएकोले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानु र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

तर मल्लको फरकमत एकल मात्र भएकाले यो आदेश लागू भने भएन ।