‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणबारे समिति : क्षमा माग्ने, जिम्मा नलिने

काठमाडौं । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामापछि हाताहाती नियुक्ति लिन बन्देज गर्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नहुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि संसदीय राजनीतिमा हंगामा भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमतिविपरीत प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सरोकारवालाहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् ।

यस प्रकरणमा समिति सभापति रामहरि खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, समितिका सदस्यहरूले क्षमा मागेका छन् । तर, यो प्रकरणमा जिम्मेवारी लिन भने कोही पनि तयार छैनन् ।

भएको के हो ?

प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते पारित भएको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राखियो । यसले निजामती कर्मचारी वा अन्य कुनै सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएको कर्मचारीले अवकाश भएको दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक आयोग वा सरकारी पदमा नियुक्तिको बाटो खुलाएको छ । यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई विना कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

संघीय निजामतीको विधेयकको उपदफा ५ मा सरकारी सेवाबाट राजीनामा गर्दा वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म नियुक्त लिन नहुने क्षेत्र पनि तोकियो । जसको (क) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकाय वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकको ८२ को उपदफा (४) मा रहेको पूर्व स्वीकृति विना शब्दावली हटाउँदै बाँकी प्रावधानलाई उपदफा ५ कायम गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्‍यो । यसले संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिका लागि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई बाटो खुलाएपछि संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्दै आपराधिक काम भएको भन्दै हंगामा भएको हो ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिन त्रिपक्षीय आरोप-प्रत्यारोप

बुधबार यस प्रकरणबारे संसदको राज्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भयो । सांसद र समिति सभापतिले ‘त्रुटि’ भएको भन्दै क्षमा मागे तर, जिम्मेवारी लिन भने तयार देखिएनन् । जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि समितिमा एक-अर्कामाथि आरोप-प्रत्यारोप भयो ।

समितिमा सांसदहरूले यसको जिम्मेवारी सभापति रामहरि खतिवडाले लिनुपर्ने बताए । उनीहरूले सभापति खतिवडाको राजीनामासमेत माग गरेका थिए । सभापति खतिवडाले यसमा समिति सचिवालयका कर्मचारी, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको दोष रहेको आरोप लगाए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूहरूले प्रतिवेदन नै प्राप्त नगरेकाले समितिमाथि दोष थोपारिदियो ।

सभापति र कर्मचारीलाई दोष लगाउँदै जनतासँग सांसदहरूको क्षमा

‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेर हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विधेयक र प्रतिवेदन अध्ययन नगरेको भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको हो ।

आफूहरूले विधेयक निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदा-जनाउँदै पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कार्यान्वयन नहुने गरी विधेयक पारित हुँदा सांसदमाथि पनि धब्बा लाग्ने काम भएको भन्दै सांसद्हरूले विरोध गरेका छन् । ‘यो विधेयक बनाउन हामीले धेरै मिहिनेत गरेका थियौँ । तर, सांसदहरूले नपढिकन विधेयक पास गर्दा रहेछन् भनेर हामीमाथि धब्बा लाग्यो,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समितिमा भने ।

समिति र कर्मचारीमाथिको विश्वासमा प्रतिवेदन र विधेयक नदाँज्नु आफूहरूको समेत त्रुटि रहेको भन्दै सांसदहरूले क्षमा मागेका छन् । बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले क्षमा मागे ।
‘प्रतिवेदन पेस भएपछि हामीले राम्ररी हेर्न पाएनौँ । म क्षमा माग्न चाहान्छु,’ पाण्डेले भने ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ कार्यान्वयन नहुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु आफूहरूको विश्वासमाथिको घात रहेको प्रसाईंको भनाइ छ । ‘हामीले राम्रोसँग पढेनौँ हेरेनौँ हामीले जनतासँग माफ माग्नैपर्छ । तर, दोष हामीतिर मात्रै आएको छ’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘कानुन मन्त्रालयका सचिव र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई विश्वास गर्नु हाम्रो दोष हो ?’

सांसद प्रसाईँले समिति सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि छानिबनको माग गरिन् ।
एमालेले समितिको सहमतिविपरीतको प्रावधान पारित गर्नु बदमासी भएको भन्दै सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेको छ । एमाले सांसद पदम गिरीले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले लिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागे ।

‘समितिले महिनौँ लगाएर छलफल गरेर कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्षसम्म कायम रहने एक मतले पारित गरेको विषय हो । तर, सभापति र सचिवको हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन फरक ढंगले प्रस्तुत गरियो । नेपालको इतिहासमा यो लज्जास्पद र घिनलाग्दो अवस्था हो । त्यसैले जिम्मेवारी लिँदै सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने समितिको निर्णय, जिम्मा नलिने पक्षमा सभापति

बुधबार बसेको राज्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले यस प्रकरणमा समिति सचिवालयका सचिव, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिको सचिवले तयार पार्छन् । निजामती विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सचिव सुरजकुमार दुराले तयार गरेका हुन् । समितिको प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हेर्छन् । कर्मचारीसम्बन्धी मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएकाले अन्तिम मस्यौदा लेखनमा यस मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव मिरा आचार्य सहभागी थिइन् । यस्तै कानुनबाट सहसचिव सुवास भट्टराई थिए । त्यसैले उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय समितिको छ ।

कर्मचारीहरूले विधेयकको भाषा लेखनका क्रममा कुलिङ अफ पिरियड निष्क्रिय गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेकाले उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिबाट छानबिन गराउनुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति खतिवडाले भनेका छन्, ‘विधेयकको भाषा लेख्ने क्रममा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउने गरी समिति सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट भएको काम कानुन निर्माणको लागि षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्य भएको हुँदा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’ समितिले यो विषय संशोधनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।

कर्मचारीहरूको कामबाट समिति सभापतिको हैसियतमा आफ्नो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच पुगेको भन्दै यो विषय अक्षम्य रहेको खतिवडाले बताएका छन् । आफ्नो संलग्नताविना उक्त निर्णय भएको जिकिर खतिवडाले गरेका छन् । ‘यो प्रकरणपछि सभापतिले बदमासी गरेको छ कि क्या हो भन्ने भान भएको छ । तर, मेरो संलग्नताविना मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी यो काम गरियो,’ उनले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय छानबिन समितिको माग राखेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठनका लागि प्रमुख चार दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । उनले कांग्रेसका श्याम घिमिरे, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग समितिको कार्यादेशलगायतका विषयमा छलफल गरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सचिवालय सचिव (प्रशासन) डा. रोजनाथ पाण्डेलाई प्रशासनिक छानबिन र कागजात अभिलेखीकरणका लागि जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

कर्मचारीको दोष समितितर्फ

कर्मचारीहरूले यस प्रकरणमा आफूहरूको कुनै पनि भूमिका नरहेको बताएका छन् । कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा अन्तिम प्रतिवेदनको भाषा नहेरिनु आफ्नो त्रुटि रहेको समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ । यद्यपि, समितिबाट पारित भाषामा कुनै शब्द थपघट नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले समितिले प्रतिवेदन नै नदिएको भन्दै यसमा आफूहरूको कुनै दोष नरहेको बताइन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयले आफूहरूलाई प्रतिवेदन नदिएको उनको जिकिर छ । ‘प्रतिवेदन माग गर्दा सभापतिले साइन गरेपछि वेब साइटमा आउँछ त्यहाँ हेर्नु भन्ने जवाफ सचिवालयले दियो । प्रतिवेदन फाइनल गर्नेक्रममा म नेपालमा थिइनँ । त्यसैले संघीय मामिला मन्त्रालय कसरी प्रत्यक्ष लेखनमा संलग्न भयो त ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सहसचिव मीरा आचार्यले प्रतिवेदन नै नपाएको कुरा उठाएपछि सभापति खतिवडाले आफूले मन्त्रालयमै आचार्यसमेत रहेको बेला मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएको बताए । ‘प्रतिवेदन पाइनँ भन्ने मैले तपाइँकै उपस्थितिमा सामान्य प्रशासमन्त्रीलाई लगेर रिपोर्ट दिएको हो कि होइन । दिएको कुरालाई नदिएको भन्ने,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

क्षमा मागेर उम्किने छुट छैन : विज्ञ

संसद्ले बनाएको कानुन हेरफेर गर्ने काम संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा बेइमानी भएकाले क्षमा मागेर उम्किन नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य क्षमा मागेर पन्छिने काम गरैजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताउँछन् गर्छन् । यो विषय सामान्य मानवीय त्रुटि मात्रै भन्नसक्ने आधार नरहेको उनले बताए । यस्तो विषय संसद्को अवहेलना हुने भएकाले छानिबनमार्फत दोषी पत्ता लगाउनैपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो घटना सामान्य होइन । क्षमा मागेर यस विषयबाट भाग्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने यो मामिला संसद्को अवहेलना हो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधसभाले बनाएको कानुनलाई त्यसको मर्ममा नै प्रहार गर्ने नियतले गरिएको काम संसद्‌माथिको कुठाराघात भएको उनले बताए ।

यो पूरै प्रकरणमा समिति आफैँ शंकाको घेरामा छ, समिति सभापतिमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यथार्थ विवरण निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र थाहा हुनेछ । अहिलेसम्म जे भयो त्यसको जिम्मेवारी समितिको नेतृत्वकर्तामै रहन्छ ।

समिति सभापतिले ‘नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु’ भन्नु मात्रले नपुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । अझ कतिपयको भनाइमा त पूरै संसद्‌माथि नै यो प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल यो विषयमा कर्मचारीलाई दोषी देखाउँदै सांसदहरू क्षमा मागेर उम्किन नमिल्ने बताउँछन् । यदि कर्मचारीले बेइमानी गरेको खण्डमा उक्त बेइमानी राजनीतिक सहमतिविना संभव नहुने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक सहमति वा सिग्नल नपाइकन कर्मचारीले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन । आड भरोसा नपाइकन संसदीय समितिको निर्णयमा एउटा कर्मचारीले तलमाथि गर्ने आँट गर्दैन । कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्दै क्षमा मागेर सांसदहरू पन्छिन मिल्दैन यो विषयमा कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ । गल्ती गर्ने जो कोही सजाएको भागिदार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिले नै माग्यो संसदीय छानबिन