बहुमतको निर्णयबाट जोगियो संवैधानिक पदाधिकारीको पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका पालमा दुईपटक गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले नियुक्ति निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो । राय बाझिएपछि इजलासले बहुमतबाट आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लले नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएका रिट खारेजको पक्षमा राय दिएका हुन् । तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

बहुमतको आदेशसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जनाको पद जोगिएको छ । नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा करिब पाँच वर्षपछि आदेश आएको हो ।   संवैधानिक इजलासमा दुईपटक गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबारे फरकफरक राय आएका छन् । २०७७ माघ २१ गते नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीका हकमा प्रधानन्याधीश रावत र न्यायाधीश सुवेदीले फरकमत दिएका छन् । उनीहरू यी ३२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर, २०७८ असार १० गते नियुक्त भएका २० जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्नेपक्षमामा संवैधानिक इजलासमा पाँचै जनाको सर्वसहमति भएको छ ।

नेकपाको एकल बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण यस्तो विवादित नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । नेकपाभित्र ओली एकातिर थिए भने तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू अर्कातिर थिए । यी दुई समूहबीच पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी चल्ने अवस्था रहेन । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य किनकि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा प्रचण्डनिकट थिए ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिले मात्र पनि बैठक चलाउने बाटो अध्यादेशमार्फत खोलियो । र, यी तीन जनाले बैठक बस्ने मात्र नभई परिषद्ले गर्ने निर्णय पनि गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरियो । त्यतिबेला नै ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

विभिन्न संवैधानिक नियकामा पुस १ गते ३२ जना पदाधिकारि सिफारिस गरिए । तर, यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पार्टीमा विवाद चर्किएकाले सुनुवाइ अनुमोदन हुने अवस्था थिएन । त्यसैले ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि सुनुवाइ गर्नुपर्ने नै भएन । यसपछि २०७७ माघ २१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीको शपथ ग्रहण गराइन् ।

अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै थियो । २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिदियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अस्वीकृत गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली फेरि अप्ठ्यारोपमा परे । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा थियो । यहीबीचमा ओलीले २०७८ वैशाख २१ मा पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।यसपछि ओली सरकारले २१ वैशाख २०७८ मा पुनः त्यही अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेश जारी भएको पाँच दिनपछि २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगहरूमा थप २० जनालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति दिने निर्णय गर्‍यो ।

के हो संवैधानिक नियुक्ति विवाद : किन छ महत्त्वपूर्ण ?

दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगहरूका सदस्यको पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । किनभने ओलीले ७ जेठको राति दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे ।

यसरी ओलीले दुईपटक अध्यादेश जारी गर्दै दुवैपटक संसद् विघटन गर्दै संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना र न्याय परिषद्मा एक जना गरेर ५३ जनालाई नियुक्ति दिलाए ।

ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेका यी नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दायर गरे । अहिले यी सबै रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

२०७७ माघ २१ नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी

–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द

–निर्वाचन आयोग

आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर

–राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी

–महिला आयोग

अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा

–प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र

–राष्ट्रिय दलित आयोग

अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की

–राष्ट्रिय समावेशी आयोग

सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी

–आदिवासी जनजाति आयोग

अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई

–मधेशी आयोग

सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता

–थारू आयोग

सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी

–मुस्लिम आयोग

सदस्यहरू महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग

१० असार २०७८ मा नियुक्त

–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ

–लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारी

–निर्वाचन आयोग

आयुक्त सगुनशमशेर जबरा

–प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्य विपिनराज निरौला

–महिला आयोग

सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा

–मुस्लिम आयोग

सदस्य मोहम्मद समसुल हक

–समावेशी आयोग

अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री

–आदिवासी जनजाति आयोग

सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ

–मधेशी आयोग

सदस्य आभा कुमारी

–थारू आयोग

सदस्यहरू उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी

–दलित आयोग

सदस्य सुन्दर पुर्कुटी

चार वर्षपछि सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको संवैधानिक नियुक्ति विवादको नालिबेली