शिक्षामन्त्रीलाई कार्यदलले बुझायो ५१ बुँदे प्रतिवेदन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न सुझाव

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच हुने वार्ताको सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ५१ बुँदे माग तथा सहमति र छलफलका लागि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समिति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुती बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्र्र्नेलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए।

शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेल र शिक्षक महासंघतर्फबाट कमलादेवी तुलाधर नेतृत्वको कार्यदललाई सम्झौताको खाका तयार गर्न समय दिइएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाउने बताए । “हामीले कार्यदललाई उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौँ,” मन्त्री पौडेलले भने, “यसलाई थप अध्ययन र अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी अघि बढ्छ ।”

महासंघले दिएको सुझावका कतिपय बुँदा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बधित भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले केही समयपछि निचोर्डमा पुर्याउने गरी छलफल हुने आश्वासन दिए।