टीआरसीसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिन भनी हालै सरकारले गठन गरेका संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी आयोग खारेज गर्न द्वन्द्वपीतिका विभिन्न ३९ वटा संस्थाहरूले माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रियय संजाललगायतका ३९ वटा संस्थाहरूले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अहिले गठन गरेका दुवै आयोगबाट पीडितले न्याय नपाउने भन्दै आयोग नै खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी प्रक्रियावाट दलीय भागवण्डा र पहुँच एवं पीडित समुदायको पीडामाथि मजाक गरेको र धोका दिएर नियन्त्रित आयोग बनाइएको समग्र प्रक्रिया नै द्वन्द पीडित समुदायले अस्विकार गरेको तथ्य फरि दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ ।’

उनीहरूले हालै काम सुरु गरेकाका आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको मर्म, भावना र पीडितको अपेक्षासँग पूर्णतः विपरीतका गतिविधि गरेका बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिवद्धता नभएका, पीडितकै विरुद्ध बोल्ने, र विभेदकारी प्रक्रियाबाट सिफारिस गरिएको अस्वीकार्य आयोगलाई तुरुन्त खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’

द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायमा वास्तविक लगाव, अनुभव, योगदान, प्रतिवद्धता र स्पष्ट मार्गचित्र भएका, पीडित तथा सरोकारवालाहरूले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरी विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक प्रक्रियामार्फत स्वायत्त, निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गर्न आग्रह गरेका छन् ।