रविको सहकारी ठगीबारे सर्वोच्चले भन्यो– सेयर खरिद गर्दा कर्जा लिए, कुनै प्रक्रिया पूरा गरेनन्

काठामडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्चको आदेश सदर गरेसँगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा विचाराधीन यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछाने थुनामै रहने भएका छन् ।

सर्वोच्चले उनलाई थुनामा राख्नुपर्नेबारे स्पष्ट पाँच कारण देखाएको छ । सर्वोच्चले लामिछानेले गोरखा मिडियाको सेयर लिँदा सहकारीबाट कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा लिँदै कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेको छ ।

उच्चको आदेश सदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।’

यस्तै सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामुक्त नगर्नुको अर्को कारण गोरखा मिडियाबाट अलगिएको बताए पनि खाता सञ्चालकका हैसियतले विभिन्न मितिमा बैंक चेक काटेको देखिएको भन्दै सो कम्पनीसँग निरन्तर संलग्नता देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै गोरखा मिडिाका कर्मचारीहरूले दिएको बयानले पनि लामिछाने दोषी होइनन् भनी विश्वास गर्ने आधार नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका लेखापाल संजय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन ।’

यस्तै सर्वोच्चले गोरखा मिडियाको स्थापना कालदेखि मिति २०७८ असोज २२ गतेसम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिएको बताएको छ ।

यस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पटकपटक लामिछानेको नाममा रकम भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिबाट यी निवेदक (रवि लामिछाने) समेतका नाममा पटकपटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन ।’