न्यायाधीशले भने, ‘रविले चेक काटेको विषयमा बहस आवश्यक छैन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र रवि लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आएपछि चेक काटेको विषयलाई प्रमाण मानी मुद्दा चलाइए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बहसका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले चेक काटेको भन्ने विषयमा बहस आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

रविले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र अन्य निवेदनलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार बहस भइरहेको छ । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो रिटमाथि मंगलबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ ।  सुनुवाइको क्रममा बिहीबार रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा रविले सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम चेक काटेर प्राप्त गरेको प्रसङ्गलाई समेत उठाइएको छ । संसदीय छानबिन समितिले समेत रकम परिचालन गर्न भूमिका देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनेको थियो ।

उक्त विषय सहकारी ठगी नभएको भन्दै रविका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले काउन्टर गर्न खोजेका थिए । तर, श्रेष्ठलाई न्यायाधीश सुवेदीले उक्त विषय/तर्क आवश्यक नपर्ने टिप्पणी गरे । ‘सहकारी ठगीको विषयमा चार्ज लगाएको छ यहाँ । गोर्खा मिडियामा आएको पैसा चलाएको भन्ने चार्ज (अभियोग) पनि भएन । त्यसको बहस पनि आवश्यक छैन,’ उनले भने।

गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल कारागारमा राख्न’ आदेश दिएपछि लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छोडेको थियो । तर, उच्चले पुर्पक्षमा राख्न  आदेश दिएपछि उनी सो आदेश खारेजीको माग राख्दै चैत २९ गते लामिछाने निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए । आफूलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै ७ वैशाख २०८२ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका थिए ।

लामो समयसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको रविले दायर गरेका यी दुई मुद्दासहित उच्चको आदेशविरुद्ध छविराज जोशीको निवेदनसमेत एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । गत मंगलबारदेखि मुद्दाहरूलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।