काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई हुकुमप्रमाङ्गीबाट दुरसायपूर्ण भावनाले हिरासतमा राखेको भन्दै उनीपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उनी पक्षका कानुन व्यवसायीहरू राजु बस्नेत, शतिशकृष्ण खरेल, विष्णुप्रसाद भट्टराई र गोविन्द बन्दीले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
इजलासमा बन्दीले भनेका छन्, ‘हुकुमप्रमाङ्गीबाट दुरसायपूर्ण भावनाले हिरासतमा राखिनु गलत छ । राजद्रोह युद्धसँग सम्बन्धी विषय हो । यसलाई घरेलु मामिलामा पनि प्रयोग गरिनु गलत छ ।’
चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्राउ परेका थिए । राणालाई उपचारका लागि भन्दै वैशाख ७ मा हाजिरी जमानीमा छोडिएको थियो ।
राणालाई छोड्दा मिश्रलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मिश्र पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । चैत १५ गते शुक्रबार पक्राउ गरिएका मिश्रलाई आइतबार अपराह्न ५ : २० मा अदालतमा हाजिर गराइएको थियो । यो विषय प्रक्रियागत ढंगबाटै गलत रहेको उनी पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन् ।
Facebook Comment
Comment