सरकारको अस्थिर कर नीतिले चपेटामा ईभी

काठमाडौं । नेपाल सरकारले वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने दीर्घकालीन नीति लिएको छ  । सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायातको २० प्रतिशत र निजी सवारीको २५ प्रतिशत विद्युतीय बनाउने तथा सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट–जिरो) प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारको औपचारिक प्रतिबद्धता हो  ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि करमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले सरकारको नीति र कार्यान्वयन एकअर्कासँग बाझिँदै गएको देखिन्छ  ।

नेपालले सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सन् २०१६ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ  । सोही आधारमा सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन सन् २०२१ बाट कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो  । तर, छुटको त्यो अवधारणा केही वर्षमै क्रमशः खारेज हुँदै गएको छ  ।

सुरुवाती प्रोत्साहन, पछि कर वृद्धिको लहर

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क ३०/३० प्रतिशत रहेको थियो । तर, उक्त कर चर्को भएको भन्दै विरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त दरमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशत कायम गरी अन्तःशुल्क शून्यमा झारिएको थियो ।

त्यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ४५–४५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा त्यसलाई घटाएर ३०–३० प्रतिशत कायम गरियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सालपछि भने सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गर्न थाल्यो । ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म साविककै कर दर रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८१/०८२ मा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइयो भने शून्य प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याइयो ।

त्यसैगरी ५० किलोवाटभन्दा माथि १०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट नै बढाउन थालिएको थियो । १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा माथि १०० किलोवाटसम्मका कारमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत लिन थालियो । सोही अवधिमा १०० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइयो भने अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत लिन थालियो ।

निजी सवारीसाधनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने फेरि सबै क्षमताका सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो भने अन्तःशुल्कसमेत लिन थालियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ ।

त्यसैगरी १०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरियो । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो ।

सार्वजनिक सवारीसाधन पनि प्रभावित

ईभीलाई केवल निजी सवारीमा सीमित नराखी सार्वजनिक यातायातका साधनमा समेत विस्तार गर्ने भनिएको सरकार आफैँ पछिल्ला वर्षमा भाडाका सवारीसाधनमा पनि कर लगाउन थालेको छ  ।

२०७९/८० सम्म ११ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक ईभी भ्यानमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १ प्रतिशतभन्दा कम थियो  । तर, २०८०/८१ देखि कर बढाइयो  ।

चालु वर्षमा सो दर १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कमा पुर्‍याइएको छ  । यसले सार्वजनिक ईभीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गराएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ  ।

फेरि कर वृद्धिको तयारी

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीमा थप कर बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ  ।

कम्तीमा १० प्रतिशत दरले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ  । कर वृद्धिको सम्भावित असर निजी सवारीसाधनमात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ  ।

सरकारको कर नीतिसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि ईभी सवारीसाधनको हायर पर्चेजमा कर्जा अनुपात घटाएको छ  । अघिसम्म ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था रहेकामा अहिले उक्त अनुपात ६० प्रतिशतमा झारिएको छ  । यसले सवारी खरीदकर्ताको लागत थप बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ  ।

यदि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको पनि करमा वृद्धि गरेमा हाल ६० लाखमा पाइरहेको १६ सिटसम्मको ईभी भ्यान वा माइक्रोको मूल्य अब कम्तीमा ६५ लाख पुग्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अर्धवार्षिक समीक्षापछि गत फागुन महिनादेखि बैङ्कबाट हायर पर्चेजमा लिने ऋणको डाउन पेमेन्ट समेत बढाइएको छ । पहिले ईभी भेहिकलका हकमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिइने व्यवस्था रहेकामा अहिले उक्त अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ ।

पहिले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ भने ईभीको २० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।

यी समग्र घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा सरकार जति पनि राजस्व बढाउने ध्याउन्नमा उद्धत देखिन्छ भने इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातकर्ताको दबाबमा बैङ्कको लोन टु भ्यालु अनुपात बढाउन सफल भएकाहरू नै अहिले ईभी सवारीसाधनलाई निरुत्साहित हुने गरी ईभी भ्यान वा माइक्रोमा करको दर बढाउन उद्धत छन् ।

उनीहरू व्यापारीहरूको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सरकार सार्वजनिक सवारीसाधनको करको दर समेत बढाउने तयारीका साथ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिपरेका छन् ।