गभर्नर नियुक्ति विवाद : उमेरसम्बन्धी रिट निरन्तर इजलासको पुछारमा

काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्क गभर्नरको उमेरजन्य योग्यता संशोधन कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिट इजलासको अन्तिम नम्बरमा परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको यो मुद्दाको पालो २८ वटा निवेदनमा सुनुवाइ गरेपछि मात्र आउने छ ।

गत वैशाख ७ गतेदेखि निरन्तर “हेर्न नभ्याइने” हुँदै आएको उक्त रिटमा ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले दायर गरेको यो रिटमा सर्वोच्चले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । यसपछि वैशाख ७, ८, ९, १० र १४ गते पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

वैशाख ५ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निवेदनहरुले पूरक निवेदनसमेत दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति मापदण्ड २०७३ को दफा ३(ग) मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णयलाई लिएर यो विवाद सृजना भएको हो ।