लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्‍यो ३५० मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन अनुमति

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई नगरपालिकामा ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि २३ अर्ब रुपैयाँको दुई वटा परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत हुन्।

दिपायल–सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश अनुमानित १२५ मेगावाट तथा २२५ मेगावाट गरी जम्मा ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा एमएस सेण्ट्रल इकोनोमिक्स लि।लाई सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले डावर नेपाल प्रा।लि। उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधिकरणको लागि नेरु ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार १० रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड भारतले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, बैठकले लगानी प्रबर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघ संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ।

त्यसैगरी, जेनेभास्थित वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एण्ड प्रोफेसनल्स (डब्लुएपीपीपी) संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गरे। साथै आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिएका थिए।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।