कुलमानको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

बिहीवार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

त्यस्तै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमासमेत इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।

इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ ।

कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले यही चैत ११ गते कुलमानलाई हटाएर विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो ।

हितेन्द्रले पनि कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको दाबीसहित ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए ।