देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच एमसीसी पास गरी गठबन्धन जोगाउने सैद्धान्तिक सहमति

काठमाडौं। सत्तारूढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता संघीय सांसदबाट पारित गरेर गठबन्धन टुट्न नदिने सहमति भएको छ।

तीन नेताहरूबीच बुधबार दुई पटक प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा भएको छलफलबाट उक्त सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेको उच्च राजनीतिक स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको विशेष पहलपछि उक्त सहमति भएको हो।

तीन नेताबीच भएको साँझको बैठकमा नेपालले विशेषगरी माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बाध्यता बुझेर एमसीसी पास गर्नुअघि सकेसम्म कडा प्रस्ताव पास गरी ‘फेस सेभिङ’ गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराएका थिए।

स्रोतका अनुसार नेता नेपालले एमसीसी पास गरेर अघि बढ्ने र चुनावमा पनि गठबन्धन एकढिक्का भएर जानुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका थिए।

एमसीसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन टुटाउन खेलेको बताउँदै त्यो चाहना कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिन नहुने बताएका थिए। देउवाले भने आफूले ओलीसँग मिलेर गठबन्धन टुटाउन नखोजेको बरु एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गराउनुपर्ने बाध्यता बताएका थिए।

एमसीसीबारे प्रचण्डसँग बारम्बारको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न नसकेको उल्टै गठबन्धन जोखिमनजिक पुगेपछि नेता नेपाललाई अग्रसर गराएका थिए।

बालुवाटारमा तीन शीर्षनेताबीचको छलफल लगत्तै बैठकलगत्तै अनेरास्ववियुले काठमाडौंमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पाँचदलीय गठबन्धन टुट्ने हल्लामा सत्यता नभएको बताए।

उनले भने, ‘‘पाँचदलीय गठबन्धन टुट्ने भयो कि क्या हो भन्ने अनावश्यक भ्रम र आशंका छन्। गठबन्धन टुट्दैन।’’

नेपालले गठबन्धन दिगो रूपमा जाने बताउँदै भने, ‘‘यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। कसैले टुटाउन खोजे पनि यो टुट्नेवाला छैन।’’

नेपालको दुईवटा कार्यक्रम परेकाले एमसीसी पास गर्ने र सत्ता गठबन्धन बलियो बनाएर अघिबढ्ने सैद्धान्तिक सहमतिका साथ उठेका नेताहरू पुन साँझ बालुवाटारमा भेला भएका थिए। दोस्रो छलफलमा एमसीसी पास गर्दा ‘राष्ट्रवाद बलियो देखिने’ उपायका विकल्पबारे छलफल भएको थियो।

०५४ सालमा महाकाली सन्धिका बेलाजस्तो संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न नसकिने तर सम्झौताका बुँदाहरूबारे ‘रिजर्वेसन’ देखिने गरी कुनै प्रस्ताव पारित गरेर जान सकिन्छ कि भन्ने उपायको खोजी गर्ने तहसम्मको कुरा भएको स्रोतको दाबी छ।

यसबारे कानून मन्त्रालयबाट समेत के–के विकल्प हुनसक्छन् भन्नेबारे जानकारी लिने कुरा भएको स्रोतको दाबी छ।