तीन वर्षपछि सत्तामा फर्किए ओली, कसरी उठाउलान् यी चुनौती ?

काठमाडौं । संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पालैपालो काँध थापेर १८ महिनासम्म सत्ताको साँचो दिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आफ्नै सरकार गठन गरेका छन् ।

बाँकी संसद्को कार्यकाल आधा-आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका उनीहरूले पहिलो अवसर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको दुईवटा प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् भवने सोमबार शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

यसअघि ओली २४ असोज २०७२ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली ३ फागुन ०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० वैशाख ०७८ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री भए पनि विपक्षी दलमध्ये कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न वा त्यसका लागि आफ्नो दाबी उपलब्ध समयसीमाभित्र राख्न असमर्थ भएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्ति गरेकी थिइन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेका प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । २९ असार २०७८ मा ओली सत्ताविमुख भएका थिए । सत्ताबाट बहिर्गमन भएको ठीक तीन वर्षपछि ओली पुनः सत्तामा फर्किएका हुन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागेको विश्वासको मत दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसको समर्थनमा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

अब प्रचण्डको विपक्षमा देखिएको मत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व एमाले कांग्रेसमा छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको १८ महिनापछि आएको अवसरलाई यी दुई दलले कसरी सदुपयोग गर्लान्, हेर्न बाँकी छ ।

अब ओली सरकारका केही चुनौतीको चर्चा गरौँ ।

गठबन्धनको आयु लामो बनाउने

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीमा बन्दै गरेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ ।

माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँगको गठबन्धन थालेका ओलीको यो गठबन्धनको आयु लामो बनाउने पहिलो चुनौती छ । किनकि सत्ता सहयात्रामा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन यसअघि कहिल्यै सुखद भएका छैनन् ।

पछिल्लोपटक कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेको एमालेले संविधान जारीपछि एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिन मानेन । सहमति कार्यान्वयन नमानेको कांग्रेसले ढिलै भए पनि अहिले कोर्स सच्चाएको छ ।

प्रचण्डको विपक्षमा देखिएको ठूलो जनमतलाई आफ्नो पक्षमा कायम राखी थप विश्वास जित्नुपर्ने दायित्व अब कांग्रेस र एमालेको काँधमा छ । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेका छन् । तर अहिलेसम्म कुन कुन दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । दुई दलबीच भएको सहमतिसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

संविधान संशोधनमा सकस

एमालेबीचको सहमति भएको भनिएको संविधान संशोधनमा पनि चुनौती छ । त्यसका लागि त्यसका लागि प्रचण्डको विपक्षमा देखिएको १९४ मतको उपयोग गर्दै थप सहमति कायम गर्नुपर्नेछ ।

तेस्रो ठूलो दल माओवादी र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (पार्टी) लाई पनि मनाउनुपर्ने छ । सरकार सञ्चालनका लागि सहज बहुमत पुगे पनि संविधान संशोधनसहितका राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्न कठिन देखिन्छ ।

तर, यसको लागि सत्ता सहयात्रा गर्ने सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेले भने जस्तो गरी अघि बढ्न सहज भने छैन । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दै गरेको सम्बोधनले पनि नयाँ सरकारलाई सहज रुपमा अघि बढ्न सहज छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।

त्यसमाथि संविधान संशोधनमा अहिले भनिएको निर्वाचन प्रणाली, समावेशी समानुपातिकको विषयमा अहिले विपक्षीमा देखिएको माओवादी केन्द्रदेखि सम्भावित सत्ता सहयात्री बन्ने केन्द्रित दलहरूको समेत चित्त बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सहज सेवा प्रवाह

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन मात्र नभई जनतामा सहज सेवा प्रवाह, देशमा सुशासन कायम गर्नदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख दायित्व नयाँ गठबन्धनमा छ । यो विषयलाई पनि अबको सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

अघिल्ला सरकार र उनीहरूकै विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहे जस्तो काम गर्नका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट असहयोग भएको आरोप लगाउँथे । ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै बहाना देखाएर डेलिभरीबाट भाग्न छुट छैन ।

अहिले नागरिकका सानातिना सरोकारको पनि सम्बोधन नहुने स्थिति छ । उखु किसान, दूध किसान, मिटरब्याज पीडित, महिला हिंसाका पीडितहरूले न्यायका लागि गर्नुपरेको संघर्षले यो देशमा श्रम गरेर खाने, पहुँचविहीन नागरिक, भुइँ मान्छेहरूका निम्ति पाइलापाइलामा कठिनाइ छ भन्ने नै स्थापित भएको छ । त्यसैले आम मानिसका निम्ति सरकारका नीति कस्तो हुन्छ, मुख्यतः त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रतीक्षा छ ।

फाइल खोल्न र कारबाही गर्न

पछिल्लो पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रचण्डलगायत मन्त्रीहरूले ‘फाइल खोलेको भन्दै सरकार ढालेको’ भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् । यसैले कतिपय अनियमितताका काण्डहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन ओली सरकारलाई अर्को चुनौती छ ।

किनकि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेकै कतिपय नेताहरु विभिन्न घोटाला र अनियमितता काण्डमा मुछिएका छन् । उनीहरूमाथिको अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण छ ।

यसअघि प्रचण्ड सरकारले गरेको अनुसन्धानहरू अमुक पार्टी र अमुक नेतालाई जोगाउने अभिप्रायले शिथिल बनेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसलाई पुनः गति दिन र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिएको हेर्ने धेरैको प्रतीक्षा छ । अब ओलीले फाइल खोल्छन् या गठबन्धनको दबाबमा लुकाउँछन् धेरैको चासो छ ।

नागरिकमा आशा जगाउन

पछिल्ला सरकारहरूले नागरिकमा आशा जगाउन सकेका छैनन् । ओली २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्दा धेरै आशा देखाएका थिए । तर पछि आशा जीवितै राख्न नसकेको टिप्पणी छ ।

‘यही देशमा केही हुन्छ, गर्न सकिन्छ’ भन्ने लहर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । बरु राजनीति यस्तै विकृत हो, सधैँ सत्ताको खेल चलिरहन्छ, भागबन्डाको खेल चलिरहन्छ, यहाँ भविष्य छैन भन्ने धेरैलाई पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आशा जोगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्को मुख्य चुनौती हो ।