शिवालय गाउँपालिकाका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई अस्वाभाविक भत्ता

सुर्खेत । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अस्वाभाविक खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सरकारी अनुदानको बजेट अस्वाभाविक काम गराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो ।

कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानुनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याइ कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरूजु फस्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाको बेरुजु २५ करोड ७५ लाख  
शिवालय गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट नौ करोड १५ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये त्यहाँबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया उपलब्ध नभइ बाँकी असुल गर्नुपर्ने एक करोड ६४ लाख सात हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड २१ लाख ८७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ८७ लाख ५१ हजार र पेश्की बाँकी दुई करोड ४१ लाख ६४ हजार गरेर नौ करोड १५ लाख नौ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको गतवर्षसम्म १६ करोड ६० लाख ४३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २५ करोड ७५ लाख ५२ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विषेशज्ञतामा माथि प्रश्न
बैठक सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ दफा ७११ बैठक भत्ता को मापदण्ड को आधार न. २ अनुसार बैठक कार्यालय समयअघि वा पछि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, गाउँपालिकाले कानुन अनुसार गठन भएका समितिहरूको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने र बैठकको विषय र गम्भीरताको यकिन गर्नुपर्ने, एकै निकाय वा अन्तरगतका कार्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने र बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा थप व्यक्ति राख नपाइने तर विशेषज्ञ सेवाको आवश्यक परेमा बढीमा तीन जना आमन्त्रण गर्न सकिने, खाना खाजा प्रदान गर्न विद्युतिय हाजिर लागु हुनुपर्ने व्यवस्था रहेमा बोलपत्र मूल्यांकन, कर्मचारी पदपूर्ति, परीक्षा सञ्चालन जस्ता विषयमा दिनदिनै जसो बिहान बेलुका समितिको बैठक बसेकोमा एक दफा निर्णय गरेर बैठक टुंग्याउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकमा आमन्त्रित (विशेषज्ञ) को विशेषज्ञता खुलाइएको छैन भने कतिपयमा समितिको संख्याभन्दा आमन्त्रितको सख्या बढी हुने गरेको छ । बैठकको माइन्युटमा बैठक समय बिहान साँझ भनिएको भए पनि सो पुष्टि गर्ने गरी विद्युतीय हाजिरी राखिएको छैन । त्यस्तै, बैठकमा उपस्थित जनशक्तिको संख्या अस्वाभाविक रूपले बढी देखिएको छ । बैठकमा छलफल हुने विषयवस्तुको तयारी गरी बैठक बसेमा पटकपटकको बैठक घटाउन सकिने र समय स्रोत साधनको बचत गर्न सकिने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

नपाउने भत्ता दिइयो
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चं. नं. २१७ मिति २०७४।१।२५ को परिपत्र अनुसार कारारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको साथै अर्थ मन्त्रालय चं. नं. १७१९ मिति २०७९।१।२१ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन नमिल्ने उल्लेख छ । तर, गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई परिपत्रसँग मेल नखाने सम्झौता गरी दिन नमिल्ने कर्मचारी सञ्चयकोष महंगी भत्ता स्थानीय भत्ता सञ्चार सुविधा समेत भुक्तानी गरेकोले १८ लाख नौ हजार १३८ असुल गर्नपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नियम ७(१) मा सरकारी कामको सिलसिलामा मुलुकभित्र आफ्नो कार्यालयभन्दा बाहिर भ्रमणमा वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले अनुसूची २ बमोजिमको दरमा दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । परामर्शदाता/विज्ञ युवराज अधिकारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भक्तपुरमा सरकारी सेवामा रहेको अवस्थामा मिति २०७९।१०।२७ देखि २०७९।११।२ सम्म ७ दिन यस पालिकामा स्थानीय पठ्यक्रम तर्जुमा गर्न काजमा खटिए बापत १७ हजार पाँच सय दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको र दोहोरो सुवधा असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ दफा ३ (१) मा पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भई काम कारबाही शुरू गरेको मितिदेखि अनुसूची १ र २ मा उल्लेखित भएबमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतका आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा ७ मा अनुसुची १ मा तोकिएको अनुगमन खर्च उपलब्ध हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, पालिकाका पदाधिकारीलाई अनुसूची १ मा उल्लेखित सुविधा मासिक रूपमा प्रदान गरेकोमा अतिरिक्त रूपमा योजना अनुगमन फिल्ड भत्ता वापत (९ वडाको विभिन्न ९३ वडा योजना अनुगमन गरे ब‍ापत) समितिका १० पदाधिकारीले अधिकतम ४५ पटक र न्युनतम ८ पटक अनुगमन गरेको भनि गोस्वारा भौचर नं. मिति ७५६ मिति २०८०।३।२३ बाट चार लाख १२ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिएर कानुनमा व्यवस्था नभएको फिल्ड भत्ता स्वीकृत गराइ भुक्तानी भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय भत्ता कट्टा नगरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नियमा ७ को उप नियम ११ मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपयोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपयोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता बैठक भत्ता तालिम भत्ता स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न अनुसारको दैनिक भ्रमणभत्ता उपयोग गरेको अवधिको स्थानिय भत्ता कट्टा नगरी पूरै रकम भुक्तानी गरेको हुँदा असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय च. न. २१७ मिति २०७४।१।२५ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य सुविधा नपाइने व्यवस्था छ । पालिकाले करार कर्मचारी उदयबहादुर रानालाई सो व्यवस्था विपरीत वार्षिक एक लाख चार हजार ७२८ ग्रेड भुक्तानी गरेको र करारका कर्मचारीलाई दिन नमिल्ने ग्रेड सुविधा सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

अस्वाभाविक विविध खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार खर्चको पुष्ट्याइ हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वजेट खर्च शिर्षक नं. २२७११ मा खर्च रु ९८ लाख ३२ हजार ९६३ मध्ये वडा कार्यालय विविध सञ्चालन खर्च २९ लाख ४७ हजार ८९६, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भुक्तानी ४७ लाख ८६ हजार सात, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खर्च पाँच लाख र विविध खर्चबापत १५ लाख ९९ हजार ४१० खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विविध खर्च खाना खाजा लगायतमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । गाँउसभाले पालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई खाना र खाजाको दर तोकेको भए तापनि अन्य अवस्थामा त्यस्तो खर्च कसरी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको देखिएन ।

कानुनी रूपमा मापदण्ड तोकेर मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न सकिने भए तापनि पालिकाले यस्तो खर्चमा कुनै मापदण्ड विकास नगरेको, बिल बिजक भौचर साथ राख्ने गरे तापनि प्रयोजन र औचित्यता तथा आधार पुष्टि गर्ने नगरेको जस्ता कमजोरीहरू देखिएका छन् । विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित नहुने गरी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलब भत्ता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

तर, पालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट माध्यामिक तहको शिक्षकलाई प्रति महिना २१ हजार, निम्न माध्यामिक तहको शिक्षकलाई १८ हजार, प्राथमिक तहको शिक्षकलाई १५ हजार, बालबिकास सहजकर्तालाई ११ हजार तलब भत्ता वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट माध्यामिक शिक्षक तीन, निमावि शिक्षक नौ र प्रावि शिक्षक २० र बालविकास सहजकर्ता २१ निजी शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरेको र यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिइएको छ ।

करार कर्मचारी
पालिकाले विभिन्न पदमा विगतदेखि करार नियुक्त गरेको र पालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी एकिन नगरी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरी बजेट खर्च करार सेवा शुल्क शीर्षकबाट ७५ जना करारलाई दुई करोड ५८ लाख ११ हजार ५१८ पारिश्रमिक भुक्तानी खर्च लेखिएको छ । यसरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको उपयुक्त नदेखिएको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी कर्मचारी दरबन्दी एकिन गरी स्थायी पदपुर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिन महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष/उपाध्यक्षले लिए आवास सुविधा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने एवं कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ३ मा आवास सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष गीता शाहीले आवास सुविधाका लागि मासिक १५ हजारका दरले तीन लाख ६० हजार भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले गाउँपालिकाको वार्षिक २० लाख आन्तरिक आय भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको मिति २०७९।५।२४ को निर्णयले देहाय अनुसार भवन भाडामा लिइ अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आवास सुविधामा मासिक ३० हजार खर्च गरेको र गाउँपालिकालिभित्रै रही कार्य गर्ने गरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई घरभाडामा लिइ खर्च गर्न पाउने नदेखिएकोले उक्त वार्षिक घरभाडा तीन ६० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वार्षिक २० लाख हाराहारीमा इन्धन खर्च
इन्धनको लगबुक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन, २०७५ को दफा ३९ अनुसार खर्चको बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नु पर्दछ । तर, पालिकाले इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा १२ लाख ४६ हजार ८९२, पदाधिकारीका लागि ७ लाख ९७० इन्धन खरिद गरेवापत आयल स्टोरलाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मलेपफान ९०५ सवारीसाधनको लगबुकमा प्रत्येक सवारी साधनको लागी बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक राखुपर्ने र सबै महल भर्नुपर्नेमा पालिकाले सवारी लगबुक लुज सिटमा राखेको छ । जसले गर्दा सवारी साधानको इन्धन खपत र गुडेको किलोमिटर विश्लेषण गर्न नसकिएको उल्लेख  छ । प्रत्येक सवारी साधनका लागि बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक राखुपर्दछ । साथै इन्धन खर्च लेख्दा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार इन्धन खर्च पाउने मापदण्ड अनुसार खर्च लेखुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सवारी साधन मर्मत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम सरकारी जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरि संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको राम्रो सम्भार गरी वा चालु अवस्थामा राखे उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने उल्लेख छ । सोही बमोजिम कार्यालयमा रहेको चल्ती जिन्सी मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखबाट मर्मत आदेश स्वीकृत गराई मर्मत गराई खर्च लेखे र सोको मर्मत अभिलेख तयार गरी राखुपर्दछ ।

पालिकाले मर्मत खर्च भुक्तानी गर्दा म.ले.प.फा.नं. ४१५ तयार नगरी वटा ४६ गौश्वरा भौचरबाट सवारी साधन मर्मत खर्चमा १६ लाख ८३ हजार ६५७ र १२ वटा गौश्वरा भौचरबाट मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च पाँच लाख ६३ हजार ३५८ लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमको पालनातर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्ने, पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सवारी साधनको लागी मर्मत खर्चलाइ व्यवस्थित एवं नियन्त्रण गर्नुपर्ने र मर्मत कार्यको सोधभर्ना कर्मचारीलाई दिने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।