केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संसदीय समितिद्वारा तीन मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा तीन वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

समितिले आइतवार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवम् दफाबारे छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ४७ मा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन र दफा ६० मा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा संशोधनको सन्दर्भमा सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दुवै दफाहरुमा सांसदहरुले राख्नुभएको संशोधन प्रश्ताव स्वीकार गरिएको बताए ।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा २० मा रहेको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन, दफा २१ मा रहेको प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधन र दफा ७३ मा रहेको विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधनको सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको संशोधनका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको र सोही विधेयकले नै यि दफाहरुसँग सम्बन्धित कुराहरुको सम्बोधन गर्ने भन्दै कुनै निर्णय गर्नु आवश्यक नभएको बताइन् ।

त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ४५ को नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधन, दफा ५७ को न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ मा संशोधन र दफा ६९ को प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ मा संशोधनमा सरकारले ल्याएको प्रावधानलाई नै पारित गरिएको छ । त्यस्तै, कानून मन्त्रालयसँग नै सम्बन्धित दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको सम्बन्धमा भने समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने भएको छ ।

समितिको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरुमाथि छलफल हुने कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकि सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।