जलवायु अनुकूलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

काठमाडौं। आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाहरूले उत्थानशील भविष्यका लागि असमानता विरुद्धको लडाइँ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाएका छन् ।

नेपालले सेन्डाई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै यो दिवस मनाउँदै आएको हो । दिवस मनाइरहँदा नेपाललगायत विश्वभर नै जलवायु अनुकूलनमा बजेट बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले पछिल्लो समय विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएको र ती घटनामध्ये ७५ प्रतिशत घटना जलवायुजन्य रहेको देखाएका छन्।

यी नै अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनमा बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको सन्दर्भमा जलवायु तथा विपद् विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले विश्वव्यापी रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ६३ र जलवायु अनुकूलनमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुकूलनतर्फ बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसकिने भएकाले अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘ जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ । यसलाई रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मिडिगेसनमा पनि सँगसँगै काम गरौँ । न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई सँगसँगै लैजाने कुरामा संसारभर बहसहरू भइराखेका छन् । विश्वभरि बजेटको एक्सपेन्डीचरको तुलना गर्ने हो भने ६३ प्रतिशत न्यूनीकरणमा र अनुकलनमा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । तर, यसलाई ५०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो । ’

जलवायु न्यूनीकरणको बजेट रकमान्तर अन्यत्रै खर्च गरिन्छ

सरकारले योजनाहरू जलवायुमैत्री हुन भन्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१२ मा जलवायु कोड ल्यायो । तर, २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवस्थामा लगभग पाँच प्रतिशत भन्दा बढी बजेट जलवायुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि छुटाएको पाइँदैन ।

साथै यस्ता बजेटहरू रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा राखेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबै तहका सरकारमा देखिँदै आएको छ ।

हालै क्यानडामा भएको विश्व सम्मेलनमा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुकूलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठेको उल्लेख गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ उप्रेतीले न्यूनीकरण र अनुकूलन दुवैमा काम नगर्ने हो भने विपद्जन्य जोखिमका घटनाले खतराको घण्टी बजाउने चेतावनी दिए ।

उप्रेतीले भने ‘खतराको घण्टी झन् बज्दैछ भनेर अहिले भर्खरै पनि एडेप्टेसन फ्युचर भनेर क्यानडाको मुन्टेलमा विश्व सम्मेलन भयो । त्यसमा १४० देशका २ हजार वैज्ञानिकहरू जम्मा भएका थिए । त्यहाँ पनि जलवायुको जोखिमलाई कम गर्नको लागि लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने एउटै स्वर आएको थियो । खास गरेर नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूको मुद्दा भनेको अनुकूलनमा बजेट बढाउनुपर्यो भन्ने नै थियो । ’

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमानान्तर गरेर रकमान्तरको शीर्षकमा हालेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि देशभर देखिएको छ ।

उनले शहुप्रकोपिय जोखिममा रहेको देश नेपालमा जलवायुजन्यसँगै भूकम्प, आगलागी लगायत अन्य प्राकृतिक जोखिमहरू पनि रहेको बताए । उनले संसारभर नै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने ‘जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरि बढी राखेको र पछिल्लो अध्ययनले ७५ प्रतिशत विपद्का घटनाहरू जलवायुजन्य घटना भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा भइरहेको हुनाले नेपाल पनि जोखिममा छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीबाट धेरै ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । भूकम्पको पनि नेपालमा जोखिम छ । समग्रमा विपद्का घटना बढ्दै जानु र यसको न्यायसङ्गत समाधान खोज्नुपर्छ भनेर अहिले उत्थानशील भविष्यको लागि असमानता विरुद्धको लडाई भनेर नारा तय गरिएको हो ।’

विभिन्न क्षेत्रमा असमानताहरू बढेको र त्यसले विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई प्रभाव पारिरहेको भन्दै उनले सबै किसिमका असमानता अन्त्यको लागि जलवायुजन्य बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘धनी र गरिबको असमानता, महिला र पुरुषविचको असमानता, सहर र गाउँबिचको असमानता । यसलाई हामीले घटाउनुपर्छ । विपद्पूर्ण गरिने पूर्वतयारी र योजनामा गरिने लगानी बढाउनुपर्छ । ताकी भोलि आउने विपद् रोक्न सकियोस् । नीति, ऐन, कानुन, रणनितीहरुलाई सात वटै प्रदेश, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो । कार्यान्वयन नभएर नीति मात्रै बनाइयो भने त्यसले विपद् घटाउँदैन । लागू गर्नुपर्यो भन्नुको मतलव विपद् जोखिम न्युनिकरणमा लगानी बढाउनुप¥यो भन्ने नै हो । ’

विकासका संरचनाहरू विपदमैत्री हुनुपर्ने

विकास भन्ने बित्तिकै बाटो बनाउने र ठूला ठूला भौतिक संरचनाको विकास भन्ने बुझाइमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै त्यस्ता मानवश्रृजित भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा विपद्को पूर्व आँकलन नगरेकाले तीनै संरचनाले विपद् निम्त्याउने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले विकासलाई विपद्मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

डा.उप्रेतीले भने ‘हामीले २० वर्ष अगाडी बनाउने ढलको निकास र अहिलेको निकासमा परिवर्तन भएको छ । सहरमा डुबानको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । थोरै पानी पर्दा पनि सहर डुबानमा पर्छ । १ घण्टामा ४० मिलिलीटर पानी पर्दा सहर डुबान हुन्छ । जलमग्न हुन्छ । यसको कारण भनेको भौतिक संरचनाहरू हुन् । हाम्रा भौतिक संरचनाहरू जलवायुमैत्री भएनन् । अब बन्ने संरचनाहरूलाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्यो । विपतको आँकलन गरेर प्रत्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । जस्तोः पूर्व सूचनामा लगानी, कुनकुन क्षेत्रमा कस्तो जोखिम हुन्छ भनेर जोखिमको आँकलनमा लगानी, भौतिक संरचना बनाउँदा खेरी अहिलेको पानी पर्ने तरिका छ, त्यो तरिकामा आएको परिवर्तन छ, ३० औं वर्ष, ५० औँ वर्षको परिवर्तन छ । जोखिमलाई आँकलन गरेर लगानी आवश्यक छ । त्यसको लागि बजेट बढाउनुपर्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याउँदा कुनैपनि योजना विपत्को हिसावले अडिट भएको छ की छैन भनेर ख्याल गर्नुपर्छ । समग्रतामा हामीले जति पनि ऐनहरु बनाएका छौँ । ती ऐनहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको अर्थ नेपालले मात्रै आफ्नै बजेटवाट नपुग्न सक्छ । त्यसमा लगानी नपुग्न सक्छ । नेपालले गर्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी तिमीहरुको कारणले गर्दा जोखिममा परेका छौँ क्षतिपूर्ति र हानी नोक्शानीमा सहयोग गर भन्न सक्नुपर्छ । ’

पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रमा विपद्का घटना बढ्ने खतरा

अहिले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली एउटा मात्रै विपद्मा आधारित छ । एउटा मात्रै प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर खास गरेर बाढीमा केन्द्रित छ । अन्य जोखिमको लागि बनेको छैन ।

पहिरो, हावाहुरीको जोखिम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । बहुप्रकोपीय जोखिममा हामी परेको तर हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली अहिलेसम्म एउटा मात्रै प्रकोपलाई बढी केन्द्रित गरेर गएको देखिन्छ ।

डा।उप्रेतीले भने ‘पूर्वसूचना प्रणालीलाई बुझ्ने भनेको विज्ञानलाई बुझ्नु हो । विज्ञानलाई समुदायसम्म पुर्याउन चाहिन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । प्रदेश सरकार,केन्द्रीय सरकार, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग , राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको भूमिका हुन्छ । नेपालको हिमाल, पहाड, तराई को भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पूर्वसूचना प्रणालीको सिस्टम हुनुपर्ने हो । जस्तोस् हिमालमा कति हिउँ पर्यो, कति पानी पर्यो ? भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । गत सालको मनाङ र यसपालिको मुस्ताङको बाढीपछि पानी पर्ने ट्रेण्ड हिमालतिर बढ्दै गइराखेको बुझिन्छ । यो खतराको घण्टी हो । तर, त्यसलाई डिटेड गर्ने सिस्टम समयमा थाह पाउन सकेनौ भने भोलिको दिनमा हिमताल विस्फोट हुने र बोटबिरुवा, वनस्पति नभएका उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै पानी प¥यो भने ठूलो जोखिम निम्तन सक्छ । त्यो क्षेत्रमा कति पानी पर्दैछ ? त्यो पानीको ट्रेण्ड के छ ? र, त्यो अवस्था कति हुन सक्छ ? भन्ने आँकलन समेत गरेर त्यहाँपनि लगानी बढाउनुपर्छ । पूर्व सूचना पनि जोखिम हुनुभन्दा अगाडी नै पर्योनुपर्छ । ’

सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन नियम र संस्थागत संरचना भएपनि आपसी समन्वय हुन नसक्दा विपद्पूर्ण र पश्चातका कार्यहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको गठन भएपनि त्यसले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका बेला गृह मन्त्रालय र विज्ञहरूले पनि संस्थागत संरचनाबीचको समन्वयलाई जोड दिएका छन् ।

डाक्टर उप्रेतीले भने ‘जल तथा मौसम विभाग र राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको समन्वय स्थानीय पालिकासँग कसरी हुने रु भन्ने अझै स्पष्ट छैन । न कानुनले बाँधेको छ न कुनै विधिमा बाँधिएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय लेभलको स्ट्याण्डर अप्रेटर प्रोसेडियर बनाएर सबैको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । सूचना सम्बन्धित तहमा पुगेन भने दोष कसको रु स्पष्ट किटान गरिनुपर्छ । यसले जोखिम कम हुन्छ । सबैले सूचना पाउँछन् । असमानता विरुद्धको लडाइँलाई पनि सहयोग गर्छ ।’

छिमेकी देश भारतको दृष्टान्त दिँदै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘छिमेकी देश भारतका प्रत्येक प्रदेश र प्रान्तमा विपत जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण बनेका छन् । त्यो प्राधिकरण मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय प्राधिकरण प्रधानमन्त्री मातहतमा छ । शक्तिशाली प्राधिकरण भएकै कारण भारतमा जति पनि सामुन्द्रिक आधिँहरु आउँछन् या अन्य विपद्हरू आउँछन् । त्योसँग जुध्न उहाँहरू बढी सक्षम भएको देखिन्छ । हामी कहाँ प्राधिकरण त बन्यो तर त्यो पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सात वटै प्रदेशमा प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । तिनीहरूबिच आपसी समन्वय हुनुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालय : जोखिम न्यूनीकरण अभियानमा सरोकारवाला सबैको समन्वय आवश्यक छ

गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका उपसचिव तुलसी दाहालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै प्रभावकारी परिणाम आउन नसक्ने बताए ।

उनले पछिल्ला दिनहरूमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथा विपद्जन्य घटनाका प्रकृतिमा पनि परिवर्तन आएकाले सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र स्वयं नागरिकहरूको सामूहिक सहकार्यमा मात्रै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

उनले नियमित रूपमा हुँदै आएका विपद्का घटनामा वृद्धि भएको र नयाँ प्रकृतिका विपद्का घटना व्यहोर्नु परिरहेको बताए । उच्च हिमाली भेगमा पहिरो र बाढीको जोखिम बढेको भन्दै मुस्ताङको कागबेनी र मनाङ तथा र मेलम्चीको बाढी लगायत घटनाहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको सन्दर्भमा उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र संरचनाको बनाएको उल्लेख गर्दे समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पुरानो विपद् जोखिम दैविक प्रकोप उद्धार ऐनलाई रिप्लेस गरेर नयाँ ऐन विपद्को अहिले सबै चरणमा उपयोग हुने र सबैको सहभागिताको हिसाबले एउटा ऐन कार्यान्वयनमा छ । ऐन अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हामीले स्थापना गरेका छौँ । यो सन्दर्भमा हेर्दा अहिले विगतमा भएको प्रयासको तुलनामा केही नयाँ प्रयास हामीले सुरु गरेका छौँ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ । तथापि यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । यसको लागि नीतिगत समन्वय, विभिन्न अन्य सरकारी निकायहरूले भूमिका तहगत संरचनामा पनि हामी गएका छौँ । संघीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह जुन संविधानले नै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यो जोखिम न्युनिकरणलाई साझा र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पनि सूचिकृत भएको छ । हामीले गर्नुपर्ने प्रयासको अवस्था धेरै छ । यो प्रयासअनुसार हाम्रो विद्यमान ऐन, कानुनले प्रावधान गरेका विषयहरुको कार्यान्वयको अवस्था पहिलाको तुलनामा धेरै अघि बढेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि धेरै किसिमका क्रियाकलापहरु, जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलाप, पूर्वतयारीका कार्यहरू र पुनःलाभ, पुनःस्थापनाका कार्यमा पनि सबैको सहभागिता बढेको छ । तथापि यसलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

विपद्ले कसैलाई विभेद गर्दैन । सबैलाई समान रूपले प्रभाव पार्छ । तर केही जोखिममा रहेका समूह, केही विपन्न वर्ग लगायतका जोखिमयुक्त समुदायलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई यसले बढी मात्रामा प्रभाव पार्छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा कुनै निकाय, कुनै क्षेत्र वा व्यक्ति विशेष कसैको पनि भूमिका अछुतो छ भन्ने छैन । सबैको उत्तिकै उल्लेख्य भूमिका रहन्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अहिलेको विद्यमान ऐनले सार्वजनिक निकायहरूको साथै निजी क्षेत्र, व्यक्ति र समुदायको भूमिका समेत, नागरिक समाजको भूमिकासमेत उल्लेख गरेको छ । यो ऐनमै कतिपय विषयहरू विपद् जोखिमका दृष्टिले वा विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले केही विषयलाई कसुरजन्य पनि मानेको छ । कसैले अफवाह फैलाएको, विपद्का बेलामा कालोबजारी गरेको यस्ता यावत विषयलाई समेटेर दण्डनीय र कसुरजन्य पनि भनिएको छ । जसले गर्दा व्यक्तिको भूमिका र दायित्वलाई यसले थप मर्यादित बनाउन समेत मद्दत पुग्छ । चुनौतीको कुरामा हेर्दा नीतिगत समन्वयकै पाटो विपद्मै केन्द्रित संस्था बन्यो, तथापि त्यही संस्थाले मात्रै वा एउटै निकाय गृह मन्त्रालयले मात्रै सबैकुरा गर्ने भन्ने हुँदैन, यसमा सबैको सहभागितामूलक र उल्लेख्य भूमिका हुनुपर्छ । विषयगत निकायबाट समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । योजनासँगै बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमताको बारेमा काम गर्नुपर्छ । आर्थिक श्रोतमा राज्यको चापका हिसाबले दातृ निकायबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । क्लाइमेट फण्डमा हामीले पहल गर्नुपर्छ । खोज तथा उद्धारको क्षमता बढाउनुपर्नेछ । तथापि सानातिना घटनाको सन्दर्भमा खोज तथा उद्धारको विषयमा त्यति ठूलो चुनौती छैन । पुनः लाभ र पुनः स्थापनाको विषयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति जुन छ, टिम, आर्थिक श्रोत आवश्यक छ । त्यो विषय परिपूर्ति नहुँदा हामीले पुनः लाभ, पुनः स्थापनालाई उचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । यसलाई समन्वयकारी भूमिकाबाट थप बजबुत बनाउन सक्छौँ । पूर्वसूचना पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास र यसलाई हामीले भरपर्दो रूपमा रिलायबल पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नसके यसबाट हुनसक्ने जनधनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । बाढीको पूर्वानुमान अलि भरपर्दो भएकाले क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेका छौँ । पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । अध्ययनको कार्य सुरु भएको छ, पहिरोमा पनि । ’