कार्यालय समयमा १५ मिनेटको योग र ध्यान : कति उचित ?

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले कर्मचारीलाई बिहान कार्यालय समयमा १५ मिनेट योग र ध्यान गरेर मात्र कार्यभार सम्हाल्न निर्देशन जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा रोचक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यस्तो निर्णय कति उचित हो वा अनुचित ? बहस भइरहेको छ ।

बुधबार जारी गृह मन्त्रालयको एक सूचनामा भनिएको छ–‘त्यहाँ महाशाखा अन्तर्गतका अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीहरूले हरेक दिन बिहान १०:१५ भित्र अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १५ मिनेट समय योगाभ्यास-ध्यान गरेर मात्र आ-आफ्नो कार्यजिम्मेवारी प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै अन्य कर्मचारीलाई योग प्रशिक्षण प्रदान गरी सकेपछि सोहीअनुरूप योग-ध्यान गर्ने व्यवस्था र वातावरण बनाउनुहुनसमेत निर्देशनअनुसार सादर अनुरोध छ ।’

यो सूचनामा ‘निर्देशनअनुसार’ भनिएबाट प्रष्ट हुन्छ, यो गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरको निर्णय हो । मन्त्रीमण्डलबाट यस्तो निर्णय भएको छैन र सूचना गृह मन्त्रालयका सबै महाशाखालाई मात्र गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ युवा उमेरमा खाँटी भौतिकवादी तथा मार्क्सवादी थिए । जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी आध्यात्म, पूर्वीया दर्शन र विचारधाराप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । यो आफैँमा सकारात्मक कुरा हो ।

स्वामी आनन्द अरुणको निकटता र ओशो तपोवनमा बारम्बार देखिने गृहमन्त्री श्रेष्ठ अचेल विभिन्न धार्मिक बाबा, योगी-जोगी, सन्यासीकहाँ धाइरहेका हुन्छन् । ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ भन्ने उखानजस्तो उनलाई ‘ठूलै क्रान्तिकारी निर्णय’ गरेको भ्रम परेको हुन सक्दछ । तर, कार्यालय अवधिमा छोटो समयका लागि गरिने योगाभ्यास-ध्यान कति व्यावहारिक र उचित हो त ?

गृहमन्त्रीले यसबाट कार्यालयको काम र कार्यघन्टामा कस्तो असर पर्छ भन्ने हिसाब सायदै गरेका होलान् । कम्तीमा १५ मिनेटको अर्थ बढीमा कति हो ? त्यसले सेवाग्राहीलाई कस्तो मर्का पर्ला वा कामचोर कर्मचारीलाई कति निहुँ मिल्ला ? सायद त्यतातर्फ सोचिएको छैन ।

एमाले नेता भीव रावलले एक ट्विटमार्फत् यसको विरोध गरेका छन्–‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रत्येक क्षण देश र जनताका लागि लगाउन आवश्यक रहेको बेला कार्यालय समयमा योग गराउनु राज्यसत्ता, समय र स्रोतको दुरुपयोग हुनुको साथै गैरकानुनी काम हो । योग गर्ने कर्मचारी संख्या र समयको हिसाब गर्दा कति कार्य घण्टा, हेरौं । यो कसलाई खुसी पार्न गरिँदैछ ?’

प्रतिक्रियामा कतिपयले ‘रामदेवलाई खुसी’ पार्न लेखेका छन् । प्रकाश खड्का नामका एक ट्विटकर्ताको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘यो आइडिया खासमा जग्गीबाबाको आदेशअनुसार काजीसाबमार्फत् निसृत हुनुपर्दछ ।’

गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा यसलाई ‘अव्यावहारिक निर्णय’ भन्दछन् । उनी भन्छन्– ‘योगाभ्यास-ध्यान गर्न त्यही अनुसारको स्थान, कार्यकक्ष र वातावरण चाहिन्छ । कार्यालयमा न त्यस्ता पर्याप्त कार्यकक्ष छन् न कार्यालय पोशाकमा योगाभ्यास सहज हुन्छ न त १०–११ बजे बीचको समय त्यसका लागि उपयुक्त हो । फेरि १५ मिनेटको औपचारिकताले के नै हुन्छ ?’

पूर्व विद्यार्थी नेता रूपनारायण श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको निर्णयको अव्यावहारिक पक्षलाई फेसबुक स्टाटसमार्फत् यसरी औंल्याएका छन्–‘अब कार्यालयमा योगा गर्ने ड्रेस, स्थान र नुहाउने स्थान पनि छुट्ट्याई दिए हुने, लाजको पसारो ।’

योग गुरुले बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि, यस्तो अभ्यास कम्तीमा आधा घन्टाको र नियमित हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यसको कुनै प्रभाव पर्दैन । डा. स्वामी विकासानन्दले नेपालीका लागि प्रत्येक बिहान १०-१० मिनेटको सेटमा ३० मिनेटको योगाभ्यास, ध्यान र कपालभाँती-अनुलोमविलोमको प्याकेज प्रस्तावित तथा सिफारिस गर्ने गरेका छन् । अन्य ध्यान झनै लामो समयका हुन्छन् । विपश्याना त १० दिनको हुन्छ । कार्यालय समयमा १५ मिनेट गरिने योग-ध्यानको प्रभावकारिता प्रमाणित छैन ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले एक ट्विटमा योगलाई ‘लालफित्ताशाहीको अंग हैन, जीवनशैली’ बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनी भन्छन्–‘योग-ध्यान बिहानै घर-घरमा कम्तीमा ३० मिनेट गर्नु उचित हो । कार्यालय समय र पोशाकमा १५ मिनेट गरी टोपल्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्ता हावा न चावाका निर्णय गर्ने सोच कस्ता मान्छेका दिमागमा कसरी फुर्छ ? योग र ध्यानलाई जीवनशैली बनाउने हो लालफित्ताशाहीको अंग हैन ।’

हाम्रोजस्तो समाजमा राज्यले योग-ध्यानलाई प्रवर्द्धन गर्नु नि:सन्देह राम्रो काम हो । तर, त्यसको तरिका भने के ठीक हो वा बेठिक भन्नेबारे हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने अव्यावहारिक निर्णयले दुईचार दिन चर्चा त पाउँछ तर दीगो हुन सक्दैन ।

यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनेहरूको भनाइ छ कि यसबाट योगाभ्यास र ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, नेपाली समाजमा योग-ध्यान कुनै सन्देश दिइरहनुपर्ने नयाँ कुरा हैन । यो नेपाली समाजको शताब्दिऔं लामो संस्कृति र जीवनशैली हो ।

गृह मन्त्रालयले आफ्ना मात्र कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा १५ मिनेट योग-ध्यान गराउनुको साटो नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले योग-ध्यान प्रवर्द्धनको प्याकेज बनाउन सक्दछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक पालिका वा वडामा एक सामुदायिक भवन बनाउने, एक योग-आयुर्वेद प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो धेरै प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

अहिले पनि थुप्रै धार्मिक तथा आध्यात्मिक संघसंस्थाले यो काम गरिरहेका छन् । देशमा विपश्याना ध्यान केन्द्रहरू पनि सञ्चालित छन् । यस्ता संघ-संस्थालाई सरकारले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो व्यापक छ । यस्ता संघ-संस्थासँग सरकारले सहकार्य र सहयोग गर्ने कुनै संयन्त्र बनाए झनै प्रभावकारी हुन्छ । जनस्वास्थ्यमा सुधार र नैतिक जीवनपद्धतिको स्थापनामा ठूलो योगदान गर्न सक्दछ ।

केहीबेर अघि खाना खाएर औपचारिक पोशाकमा कार्यालय पुगेका कर्मचारीले १५ मिनेटमा कस्तो योगाभ्यास र ध्यान गर्लान् ? निर्णयकर्ताले योग र ध्यानको संहिता र मर्यादासमेत नबुझेको देखिन्छ ।