सुनचाँदी विलासिताको वस्तु होइन, कर खारेज गर्नुपर्छः अध्यक्ष शाक्य

काठमाडौं ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताएका छन् । मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गराएपनि विलासिताको वस्तु नभएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जाहेज नभएको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताए । उनले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उल्लेख गरे ।

उनले बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताए। उनले बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने दाबी गरे । उनले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने बताए। उनले सवारी साधनहरुसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरु २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराख्ने भएकाले विलासिताको वस्तु नभएको बताए ।

‘ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तु भनेर कर लगाइएको छ । सुन विलासिताको वस्तु होइन भन्ने हाम्रो जिकिर हो। किन भने विलासिता भनेको कुनैपनि सेवा प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन । हामीले २ करोडको गाडि किन्यौं भने २० वर्ष प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्य २० लाख हुन्छ’ उनले भने, ‘यसरी चलाउने समानसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरु २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराखेको हुन्छ । २० लाखको गहना २० करोडको भइराखेको हुन्छ । यस्तो हुँदा सुनचाँदी विलासिता कसरी भयो ?’

‘सुनचाँदीको गहरगहनालाई नेपालको संविधानले सुनचाँदीमा कुनैपनि सम्पति हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार छ । देवानी संहिताले चल सम्पती भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको सुनचाँदीलाई सरकारले विलासिता भनेर कर लगाउँदा भविष्यमा हामीले पाउनुपर्ने अधिकार नै हनन् हुने होकी ?’ उनले भने, ‘सरकारले सुनचाँदीलाई विलासिता वस्तुको रुपमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्छ सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गर्दा  नेपालको विदेशी देशसँगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ र भन्सार दर वृद्धिपछि नेपालको सुन महँगो हुन जाने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सुनचाँदीका गहना निर्यात हुनसक्ने सम्भवना छैन ।’

उनले हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताए। उनले सरकार उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई लाख मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुनसक्ने बताए ।