कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि विपक्षीलाई झन् सकस

काठमाडौं। मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीको पद गएपछि कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको दौडधुप सुरु भए पनि नयाँ सरकार गठनको लागि विपक्षीलाई झन् सकस परेको छ। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले पेस गरेको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार अस्वीकृत भएपछि विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादीले पहल थालेपछि सकस परेको हो।

जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि शुक्रबार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए। उनलाई एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य दलका सांसदले विश्वासको मत दिएनन्। विश्वासको मत नपाएकोले उनको सरकार ढलेको हो।

अङ्कगणितका कारण विपक्षी दल कांग्रेस माओवादीहरूले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सकस परेको हो। ठूलो दलको हिसाबले कार्कीलाई नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको कतिपय दलका नेताहरूले बताएका छन्।

कोसी प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्य छन्। एमाले र राप्रपा एउटा खेमामा हुँदा विपक्षी गठबन्धनको समेत बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि यो सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन। अहिलेसम्म जसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई पनि समर्थन दिने कि नदिने निर्णय गरिसकेको छैन। जसपा नखुल्दा नयाँ सरकार कुन प्रक्रियाबाट गठन हुने हो, अझै निर्क्योल भइसकेको छैन।

एमालेले भने प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल नभएको भन्दै बहुमत लिएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार पनि ढलेको अवस्थामा अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने बताएको छ ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने बताए।

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव कोसी प्रदेशले पास नगरेपछि विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेश प्रमुख खापुङसँग भेट गरेका छन्।

सत्ता साझेदार माओवादी र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि सरकारले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।

सहयात्री २ दलले  साथ छाडेपछि  मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना मात्रै  साथमा थिए। यो संख्या प्रदेशमा बहुमत सिद्ध गर्न एक जना कम हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश नामकरणको विषयलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धि बताउँदै आएका छन्।

तर कोसी नामकरणपछि प्रदेशमा उठेको आन्दोलनले प्रदेशमा तनाव निम्त्याएको अवस्था छ।

यसक्रममा एक जना पहिचानवादी आन्दोलनकारी पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएर उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यसबीचमा सयौं घाइते भइसकेका छन्। आफू अल्पमतमा परेपछि भने प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीसँग वार्ता थालेको थियो। असार ४ मा पहिलोपटक वार्ता भए पनि दोश्रो वार्ता अझै हुन सकेको छैन।