भारत सरकारले फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको कृषि कानून के हो?

काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३ मंसीरको बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै तीन वटै विवादास्पद कृषि कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरे।

उक्त सम्बोधनमा उनले यही महीनाको अन्त्यमा शुरू हुने संसद् अधिवेशनमा सरकारले जारी गरेको तीनवटा कृषि कानून खारेज गर्ने बताए।

ती कानून खारेजीको माग राखेर भारतमा एक वर्षदेखि किसानहरू आन्दोलनमा छन्। २६ नोभेम्बर २०२१ देखि पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डलगायत धेरै राज्यका किसानले दिल्लीको सीमामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उक्त आन्दोलनको क्रममा पटकपटक केन्द्र सरकार र किसानबीच मुठभेड पनि भएको थियो।

यससँगै देशका विभिन्न भागमा किसानका तर्फबाट सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।

यस अवधिमा केन्द्र सरकारले पनि आन्दोलन अन्त्य गर्ने सबै प्रयास गरे पनि किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। अन्ततः नोभेम्बर १९ मा केन्द्र सरकारले यी तीन कानून फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

कानून फिर्ता लिने घोषणासँगै प्रधानमन्त्री मोदीले आन्दोलनरत किसानलाई आ-आफ्नो घर फर्कन आग्रह गरेका छन्।

यो निर्णयबारे देशभरका किसान र उनीहरूका अगुवाबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको गाजीपुर सीमानाका विभिन्न क्षेत्रका किसानसँग बीबीसीले प्रतिक्रिया लिएको थियो।

आन्दोलरत किसानहरूले घोषणामा सन्तुष्ट नहुने जनाएका छन्। उनीहरूले कानून फिर्ता नहुँदासम्म नफर्किने बताएका छन्।

एक जना सञ्जय नामका किसानले भने, “वास्तविक कुरा के हो भने किसानले यी कानुन बुझेका छन्। अब उनीहरूलाई मिठो बोलेर वा राम र राष्ट्रको नाममा विभाजन गरेर भ्रमित गर्न सकिँदैन।”

के हो कृषि कानून र किन भइरहेछ विरोध ?

तीन कानूनमध्ये पहिलो हो, कृषक उत्पादन व्यापार तथा वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सहजीकरण) विधेयक, २०२०। यसमा सरकारले किसानको उत्पादन बेच्ने विकल्प बढाउन चाहेको भनेको छ। यस कानूनमार्फत किसानहरूले आफ्नो उत्पादन मण्डीबाहिर पनि आफ्नो उत्पादन बढी मूल्यमा बेच्न सक्नेछन्। निजी खरीददारहरूबाट भन्दा राम्रो मूल्य किसानले पाउने व्यवस्था यस ऐनले गर्न सक्छ भनिएको छ।

तर, यो ऐनमार्फत सरकारले मण्डीलाई सीमामा बाँधेको छ। यस मार्फत ठूला कर्पोरेट खरीददारहरूलाई स्वतन्त्रता दिइएको छ। उनीहरूले बिना दर्ता र कानुनको दायरामा नआई किसानको उत्पादन खरिद बिक्री गर्न सक्छन्।

यो खुला छुटले आगामी समयमा मण्डीहरूको सान्दर्भिकता समाप्त गर्नेछ। भारतमा मण्डी बाहिरको नयाँ बजारमा कुनै प्रतिबन्ध र कुनै अनुगमन छैन। सरकारले अब बजारमा व्यापारीहरुको कारोबार, मूल्य र खरिद रकमको जानकारी पाउने छैन। सरकार आफैँले बजारको सूचना नपाउने कानून बनाइरहेछ।

दोस्रो कानून हो- कृषि (सशक्तीकरण र संरक्षण) मूल्य आश्वासन र कृषि सेवा सम्झौता विधेयक, २०२०। यस कानूनको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले किसान र निजी कम्पनीबीच सम्झौता खेती गर्ने बाटो खुला गरेको बताएको छ। यसलाई सामान्य भाषामा ‘करार खेती’ भनिन्छ।

पुँजीपति वा ठेकेदारले निश्चित रकममा किसानको जग्गा भाडामा लिनेछन् र आफ्नो अनुसार बाली उत्पादन गरेर बजारमा बेच्नेछन्। यो किसानलाई बन्धक मजदुर बनाउने शुरुआतजस्तै हो । मानौँ देशका कतिपय कृषकहरू करार खेती चाहन्छन्। तर, कानुनमा किसानलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा राखिएको छ।

कृषकलाई करार खेतीमा किसान र ठेकेदारबीचको विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी जोखिम हुनेछ। विवाद भएमा गठन हुने समझदारी समितिमा दुवै पक्षका व्यक्तिलाई राखिनेछ। तर, पुँजीले भरिएको व्यक्तिले महँगो वकिललाई त्यो समितिमा राखेर किसानले जवाफ दिन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। भारतमा अधिकांश किसान अनपढ छन्।

तेस्रो कानून हो – आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, २०२० हो। यो किसानका लागि मात्र नभई आम मानिसका लागि पनि खतरनाक छ।

अब कृषि उत्पादन बढाउने कुनै सीमा रहनेछैन। उत्पादन जम्मा गर्न निजी लगानी छुट दिइनेछ। कहाँ कसको कति सामग्री स्टकमा छ भन्ने सरकारले थाहै नपाउन सक्छ। यो भनेको त कालोबजारीलाई मान्यता दिनुसरह हो। सरकारले युद्ध वा भोकमरी वा कुनै अति अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै नियमन गर्ने स्पष्ट लेखेको छ।

विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट