सुर्खेत। कर्णालीका अर्थमन्त्रीलाई करारका कर्मचारीले बजेटमा दबाब दिएको खुलासा भएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले ३ असारमा पत्रकार सम्मेलनमा बजेट बनाउने समयमा दबाब र बार्गेनिङ आएको बताएका थिए । प्रदेश योजना आयोगका मान्छेबाट बजेटमा दबाब र बार्गेनिङ आएको मन्त्री सिंहले बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियामार्फत अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ।
तर,आयोगले आज मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले मुख्य भूमिकामा रहेका कुनै पनि कर्मचारीले बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्रीलाई दबाब नदिएको बताए । ‘आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीको कुनै पनि संलग्नता छैन् ।’ उनले भने, ‘कर्मचारीले दिएका अभिव्यक्ति र संवाद आयोगको आधिकारिक नभई निजको नितान्त व्यक्तिगत सोच र धारणाको उपज मात्र हो ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खटाएका ती कर्मचारीले मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीसँग बजेटबारे च्याट गरेको भेटिएको थियो । तर त्यो आयोगको आधिकारिक धारणा नभएको उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।
‘मन्त्रालय र हाम्रो निकटम सम्बन्ध हुनुपर्छ र भएको पनि छ ।’ उनले भने, ‘ती कर्मचारीको केही संलग्नता देखिएकाले अहिले कारबाही गरिएको छ ।’
कर्मचारीको नाम बताउन चाहँदैनन् आयोग र मन्त्रालय
बजेट बनाउन दबाब दिएपछि कारबाहीमा परेका करारका कर्मचारीको नाम बताउन प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आनाकानी गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष शाहीले ती कर्मचारीलाई कारबाही गरिसकिएकाले नाम बताउन आवश्यक नभएको बताए । ‘पहिलो चरणमा मन्त्रीज्यूले भनेकाले उहाँहरूले नै छानबिन गर्नुहोला ।’ उनले भने, ‘नाम पनि उतै थाहा पाउनुहुनेछ ।’
के भनेका थिए आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले ?
गत शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले बजेट बनाउने समयमा दबाब र बार्गेनिङ आएको बताएका थिए । ‘प्रदेश योजना आयोगका मान्छेबाट बजेटमा दबाब र बार्गेनिङ भएको छ ।’ उनले भनेका थिए, ‘बिचौलियाका सबै प्रमाण सुरक्षित राखिएको छ आवश्यक परे सार्वजनिक गर्नेछु ।’
आफ्नो सचिवालयमा विभिन्न प्रकृतिका म्यासेज, टेलिफोन, विभिन्न किसिमका आग्रह, प्रलोभन र बजेट निर्माणलाई प्रभाव पार्ने धम्की आएको मन्त्री सिंहले बताएका थिए ।
तर, अहिले ती कारबाही गरिएका कर्मचारीका विषयमा मन्त्रालय बोल्नसमेत डराएको छ ।
Facebook Comment
Comment