सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका प्रति महानिरीक्षक कुँवरको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुवँरले महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आईतवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए । उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७,८,९,१०,११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए । उहाँले कानून बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौति थपिन सक्ने बताए ।

उनले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताए । उनले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सो प्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउने बताए।

उनले भने,  ‘अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम मुख्य कसुरदारको पक्राउ र संवद्ध महत्वपूर्ण प्रमाण संकलनाका लागि प्लि बार्गेनिङको परिकल्पना र अभ्यास हुँदै आएको छ । कसुरदारलाई दिइने यस प्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहं प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ ।’

‘अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भएपनि कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ,’ उनले भने,  ‘कानूनी सुविधाको प्रयोगले कसुरदारले कसुर गरी अनुसन्धानमा  महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गर्न यो कानून महत्वपूर्ण प्रावधान केन्द्रित हुनुपर्छ । कानून बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौति थपिनसक्छ ।’

उनले भने, ‘अभियुक्तले के कति सुविधा छुटको लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउनु पर्ने किन आवश्यक छ भने शुरुवाती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, तर अनुसन्धानका चरणहरुमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउनसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’

‘यो निर्देशिकामा केही बाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरुको समेत मुख्य कसुरदार उपर सजायको छुटको माग दाबी लिनसक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ । निर्देशिकाले अपराध पीडितलाई वार्तामा सहभागी भइ आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुट सम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सो को जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले अगाडी भने ।