‘वासिंगटन कन्सेन्सस’ को नालीबेली : कसरी सुरु भएको थियो, कहाँ पुग्यो अहिले ?

काठमाडौं। विश्व राजनीति र अर्थव्यवस्थाको चर्चा हुँदा बारम्बार ‘वासिंगटन कन्सेन्सस’ अर्थात् ‘वासिंगटन सहमति’ को कुरा उठ्ने गर्दछ । धेरैको बुझाइ यो हुन्छ कि, सन् १९९० को दशकका उथलपुथल र नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाको जगमा ‘वासिंगटन सहमति’ को अवधारणाले काम गरेको थियो ।

त्यसो त, समकालीन विश्व व्यवस्था कस्तो हो ? यो अमेरिका र नेटोकेन्द्रित एक ध्रुवीय हो वा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धामा आधारित दुई ध्रुवीय नयाँ शीतयुद्धको युग हो वा अमेरिका र चीनका अतिरिक्त रुस, युरोपियन युनियन, बेलायत, भारत, ब्राजिल आदि देशबीचको बहुध्रुवीयता हो ? कसैले दाबीका साथ भन्न सक्दैन ।

फेरि, समकालीन विश्व व्यवस्थाको चरित्र अस्पष्ट छ । यो एक ठूलो अनिश्चितता र संक्रमणबाट गुज्रिरहेजस्तो लाग्दछ । तथापि नवउदारवादी विश्वदृष्टिकोणबाट उदार लोकतन्त्र, भूमण्डलीकरण, खुल्ला समाज, खुल्ला बजार, वस्तु, सेवा, श्रम, पुँजी र प्रविधिको वैश्विक आप्रवाह, विश्व व्यापार संगठनको स्थापना र भूमिका, उदारीकरण तथा निजीकरणलाई मानिएका छन् ।

ठानिन्छ कि, नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाका यी चरित्र निर्माण गर्न ‘वासिंगटन सहमति’ को ठूलो भूमिका थियो । ‘वासिंगटन सहमति’ पदावलीको पहिलो प्रयोग सन् १९८९ मा अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले गरेका थिए। उनको उद्देश्य सन् १९८० को दशकको मध्यसम्म देखापरेका आर्थिक अशान्ति, वित्तीय तथा सार्वजनिक ऋण संकटका माझ ल्याटिन अमेरिकी देशका लागि साझा र सहमतीय हुन सक्ने आर्थिक नीतिको सूचीकरण गर्नु थियो । राष्ट्रहरूलाई ऋण संकटबाट बाहिर आउन सघाउने सर्तमा ब्रिटेनउड संस्था विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जोन विलियम्सनको सूचीकरणलाई समर्थन गरेका थिए।

‘वासिंगटन सहमति’ को कुरा गर्दा ‘साम्यवादको पतन’ लाई बिर्सन सकिँदैन । मार्क्सवादको दर्शनशास्त्र र वैचारिकी पतन भएको हो वा होइन भन्ने भिन्नै बहस हुन सक्दछ । तर, सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि जे-जस्तो साम्यवादी शासन प्रणाली र अर्थव्यवस्थाको निर्माण भएको थियो, त्यसको पतन भएको निष्कर्षमा पुग्न सिंगो विश्व नै सहमत भयो।

त्यसपछिका दिनमा जोन विलियम्सनको अवधारणा झनै प्रचलित भयो । कतिपयले यसलाई अर्थतन्त्रको उदारीकरण र निजीकरण गर्ने गुरु मन्त्र माने । सन् १९९० को दशकपछि संसारमा विरलै त्यस्ता देश बाँकी होलान् जसले अर्थतन्त्रलाई खुकुलो पारेनन् । यहाँसम्म कि, कट्टरपन्थी एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भएका चीन, भियतनाम र लाओससमेत यस प्रक्रियाबाट बाहिर रहेनन् । बरु यी देशले यसको झनै ठूलो फाइदा उठाए ।

विश्वका लागि यो अर्को एक नयाँ अनुभव थियो कि उदार लोकतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली विनै पनि अर्थतन्त्रको उदारीकरण गर्न सम्भव हुने रहेछ । कम्युनिस्ट चीन, भियतनाम र लाओसले मात्र हैन, अरब जगतका इस्लामिक इमिरेट्सले समेत यो प्रारूपलाई प्रमाणित गरेका छन् । राजनीतिक कट्टरता हुँदा-हुँदै पनि साउदी अरेबिया, बहराइन, कतार, यूएई आदिले अभूतपूर्व आर्थिक फड्को मारेका छन् । ‘एसियाली आर्थिक बाघ’ भनिएको दक्षिणपूर्वी एसियाका देशमा समेत यसको प्रभाव गहिरो छ ।

जोन विलियम्सनको ‘वासिंगटन सहमति’ ले त्यस्ता १० आर्थिक नीतिको संकेत गर्दछ, जो त्यसपछिका दिनमा एक विश्व लहरजस्तै बन्न पुग्यो । सन् १९५० देखि १९८० सम्मको ३ दशकमा यस्तो तरिकाले सोच्न कसैका लागि पनि निक्कै गाह्रो थियो । त्यसमध्ये पनि समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधाराको प्रभाव परेका अल्पविकसित देशको हकमा त्यो झनै गाह्रो थियो।

नागरिकको सर्वोत्तम हित राज्यको दायित्वबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सोच त्यो समयको एक जीवित सत्य थियो । हुनत ‘वासिंगटन सहमति’ ले राज्यको दायित्वको अन्त्य गर्दैन, ‘राज्य– अर्थतन्त्र’ को मात्रै अन्त्य गर्न सिफारिस गर्दछ । ‘राज्यको दायित्व’ र ‘राज्य–अर्थतन्त्र’ बीचको भिन्नतालाई राम्ररी न पर्गेलीकन गरिने बहसले धेरै प्रकारका भ्रम र आशंका पनि सिर्जना गरेको छ।

‘वासिंगटन सहमति’ को अवधारणभित्र विलियम्सनले अर्थतन्त्रको उदारीकरणलाई मात्र हैन, आर्थिक अनुशासन र सन्तुलनको प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका थिए । यसका मुख्य १० वटा बुँदा थिए। पहिलो तर्क, ठूलो परिमाणको घाटा बजेट प्रणालीले मुद्रा स्फिति र मूल्यस्तरलाई बढाउँछ भन्ने हो । यसलाई घटाउने दुई उपाय हुन सक्दछन् । कि त, कर तथा राजस्व आय बढाउन सक्नुपर्‍यो कि त, सार्वजनिक खर्च घटाउन सक्नुपर्‍यो । अन्यथा सरकारको ऋण बढ्दै जाने र राज्यमाथि सावाँ ब्याज भुक्तानीको भार थपिँदै जाँदा बजेट प्रणाली नै असन्तुलनमा पुग्ने जोखिम हुनेछ ।

राज्यको पुँजी सरकारको लोकप्रियता र राजनीतिक स्वार्थका लागि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुको साटो आर्थिक प्रतिफल दर उच्च भएका क्षेत्रमा खर्च गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने ‘वासिंगटन सहमति’ को दोस्रो तर्क हो । यसको अर्थ सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको लगानी घटाउनुपर्छ भन्ने हैन । तर, राज्यको सामाजिक सुरक्षा लागतको भार धान्न सक्ने क्षमतालाई निरन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, कर प्रणालीको वैचारिकी हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्दा कर कस्तो र कति उचित हो भन्ने प्रश्नमा सधैं बहस हुने गर्दछ । एकथरिले करको दर बढाउने, उद्यमीको मुनाफा घटाउने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने तर्क गर्दछन् । ‘वासिंगटन सहमति’ ले भने करका दर जति कम भयो उद्यमशीलता र रोजगार उत्ति नै बढ्ने तर्क गर्दछ । कर प्रक्रियामा हुने झन्झट र प्रशासनिक दमनले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्दछ । उद्यमशीलता निरुत्साहित भयो भने रोजगारी मात्रै घट्ने हैन, त्यसको नाकारात्मक प्रभाव राज्यको आय र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामाथि समेत पर्दछ ।

ब्याजदर स्थिर गर्नु राम्रो हो कि ऋणको माग र आपूर्तिलाई निर्धारण गर्न खुल्ला छोडिदिनु राम्रो हो ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । ‘वासिंगटन सहमति’ ले भन्छ कि ब्याजदर निर्धारण राज्यले गर्ने हैन, बजारलाई गर्न दिनुपर्दछ । तर, यसकारणबाट उच्च हुने ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गरेको दृष्टान्त भने संसारमा कमै छ । औसत मुनाफा दर बढ्दा पुँजीको माग बढ्दछ, पुँजीको माग बढे ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ भन्नु एकपक्षीय धारणा हो । ब्याजदर चर्को हुँदा पुँजी महँगो भई लगानी अभाव र उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

खुल्ला बजार आधारित मौद्रिक विनिमय दरले निर्यात र शोधान्तर स्थितिलाई अनुकुल राख्दछ भन्ने ‘वासिंगटन सहमति’ को पाँचौ धारणा हो भने व्यापारमा भन्सार शुल्कको अवरोधलाई कम गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका व्यवधान हटाउनु, सरकारी निगमहरूलाई निजीकरण गरि राज्यकोषमाथिको भार कम गर्नु, आर्थिक ऐन कानुनमा भएका प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने प्रावधान हटाउनु र सम्पतिको अधिकारलाई निर्बाधरूपमा सुनिश्चित गर्नु ‘वासिंगटन सहमति’ का थप मान्यता हुन् ।

‘वासिंगटन सहमति’ का यी आर्थिक मान्यता प्रकारान्तले त्यसपछिको नवउदारवादी अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थासँग जोडिन पुगे । सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको गठन, व्यापार उदारीकरण र भन्सार महशुलको सीमितीकरण ‘वासिंगटन सहमति’ मा यी मान्यताले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए । सन् २००८ को वित्तिय संकटपछि भने यसबारे पुनर्विचार गर्न थालिएको थियो ।

हिजो विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या अल्पउत्पादन थियो । आज असमान वितरण बन्न पुगेको छ । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४००० डलर हरेक मान्छेसँग हुने हो भने संसारमा कोही पनि दु:खी र गरिब रहने छैन । आर्थिक तथ्यांकले भन्छ कि संसारमा सबैलाई पुग्ने धनको उत्पादन भइसकेको छ । तर, १००० डलरभन्दा कम आयमा संसारका करोडौं मानिसले अझै जीवन धान्न परेको छ।

‘वासिंगटन सहमति’ पछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको एक ठूलो समस्या भनेको आर्थिक असमानता हो । आर्थिक असमानता हिजो पनि थियो, तर त्यो भिन्नै प्रकृतिको थियो । धनी भनिएका मानिसका लागि पनि पर्याप्त वस्तु तथा सेवा बजारमा थिएनन् । तसर्थ, उनीहरूको जीवनस्तर आजका मध्यम वर्गको जतिको पनि थिएन । आज बजारमा पर्याप्त वस्तु तथा सेवा छन् । मध्यम वर्गको जीवनस्तर नै हिजोका धनीको भन्दा कैयौं गुणा राम्रो भएको छ ।

अझ रोचक कुरा कि मध्यम वर्गको आकार निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । सन् १९५० अघि मानिसले यो विश्वास नै गर्दैन थिए कि मध्यम वर्गको ठूलो जनसंख्या हुन सम्भव छ । मान्छे कि धनी हुन्छन् कि गरिब, धनी थोरै हुन्छन्, गरिब धेरै हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । र त्यतिखेरको सामाजिक संरचना र आर्थिक प्रणालीलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यो । आज संसारका कतिपय देशमा मध्यम वर्गको आकार ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । गरिब जनसंख्याको ठूलो अनुपात विकासशील देशमा मात्र छ । तर, पनि संसार शान्त, सन्तुष्ट र सुखी देखिँदैन । किन होला ?

मान्छेको सुख र सन्तुष्टि नाप्ने कुनै एउटा मात्र आधार हुँदैन । आर्थिक पाटोबाट नाप्दा यसको मुख्य कारण आर्थिक अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बन्न पुगेको छ । त्यसो त वस्तु तथा सेवाको प्रचुरताले मान्छेलाई हदैसम्मको उपभोगवादीसमेत बनाएको छ । मान्छेमा भोग र लोभको कुनै सीमा देखिएको छैन ।

हिजो नैतिकता, अध्यात्म र सदाचारलाई गैरअर्थशास्त्रीय तत्व मानिन्थ्यो । आज कतिपय अर्थशास्त्री यी तत्वको पनि आर्थिक मूल्य हुने ठान्दछन् । न्यून उपभोगवादी (मिनिमालिस्ट) जीवनपद्धतिविना जतिसुकै धनी भए पनि मान्छेका लागि पुग्दो र सुखी जीवनयापन गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिँदै छ ।

‘वासिंगटन सहमति’ का सिफारिसले मात्र आजको विश्वव्यवस्थाका अर्थशास्त्रीय समस्यालाई समाधान गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।