अदालतको विरुद्धमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश, रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिहीबार दिउँसो रास्वपाको पार्टी कार्यालय वनस्थली पुगेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीले रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । उनी २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले नै अदालतको आदेशविरुद्ध चलाइएको अभियानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको अभियोगमा यतिखेर भैरहवा कारागारमा छन् । कास्की, चितवन, काठमाडौं, रुपन्देहीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ । कास्की, चितवन, काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर, २२ चैत २०८१ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गइन् । सर्वोच्च अदालतले ९ जेठ २०८२ मा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्‍यो ।

त्यसयता लामिछाने थुनामा छन् । आफ्ना सभापतिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर थुनामा राखेको’ भन्दै रास्वपाले त्यसका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । ७ असारदेखि रास्वपाले यस्तो अभियान सुरु गरेको हो ।

‘उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले नै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर किन ती आदेशको विरुद्ध हस्ताक्षर गर्न जानु भएको ?’ भन्ने नेपालभ्युजको प्रश्नमा केसीले भने :

‘विना राजनीतिक दल प्रजातन्त्र संभव हुँदैन । प्रजातन्त्र राजनीतिक दलका नेतालाई मोज गर्नलाई होइन देशको सेवा गर्नका लागि हो । अहिले भएका ठूला दलहरुले देशको सेवा नभई आफ्नो मोज गरे । देशले वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक दल खोजिरहेको थियो । रास्वपा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक दल भएर देखा पर्‍यो । यो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक दललाई हुर्काउनुपर्छ, मलजल गर्नुपर्छ त्यसकारण मैले गएर हस्ताक्षर गरेको हुँ । अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रश्न गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, बहस गर्न पाइन्छ । मैले त्यही गरेको हुँ ।

न्यायाधीश रिटायर्ड भइसकेपछि सामान्य नागरिक सरह हुन्छ । सामान्य नागरिकको जस्तै राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक अधिकार हुन्छ । जनताको अदालतप्रति अनास्थता हुने किसिमको ‘स्क्याण्डलाइज’ पो गर्न पाइँदैन । अदालतको स्वस्थ आलोचना गर्न पाइँन्छ, अदालत पनि सिहंदरबारसँगै विवादित हुन गयो, अदालत पनि संसद्सँगै विवादित हुन गयो, अब सोच्नुपर्‍यो श्रीमान्‌हरू (न्यायाधीश) तपाईंले के गरेको यसलाई सुधार गरौँ हामी भन्न पाउँछौं ।

त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ यो हामी भन्न सक्छौं । सर्वोच्च अदालतले आलोचना गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन, अदालतको कुरा हुने बित्तिकै ए यो त अदालतको कुरा हो बोल्न हुँदैन भन्ने होइन । आलोचना र सुझवा दिए पो सुधार हुन्छ ।’

तर, रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानको कुनै कानूनी अर्थ नहुने बताउँछन् कानुनका जानकारहरु । रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानको अदालती प्रक्रियामा कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् विपिन अधिकारी ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालत स्वतन्त्र र सक्षम निकाय भएकाले रास्वपाले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा कति सहभागी हुन्छन् भन्ने कुराको अदालतमा मतलब हुँदैन । फैसला अदालतको प्रक्रियाअन्तर्गत कानुनअनुसार हुन्छ । उसको हस्ताक्षर अभियानमा ५ लाख वा ३ करोड हस्ताक्षर संकलन भए पनि अदालती प्रक्रियामा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशबाट ‘एक्टिभिज्म’ अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एक जना सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशबाट उच्च नैतिकता अपेक्षा गरिन्छ । त्यो भनेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो राय, पक्ष नदेखाउने पनि हो ।’

अवकाशपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सक्रियता देखाउँदा अदालतकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने बताउँछन ती पूर्व न्यायाधीश ।