संवैधानिक इजलासको फैसलामा पूर्वन्यायाधीश मञ्चको ६ बुँदे विरोध

काठमाडौं । अध्यादेशबाट संशोधित संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनअनुसार नियुक्त भएका  विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशप्रति पूर्वन्यायाधीश मञ्चले ६ बुँदे विरोध जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबाट असार १८ गते भएको आदेशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याएको भन्दै विरोध जनाएको हो । सर्वोच्चको आदेशले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक छायाँ परेको आभास भएको पूर्वन्यायाधीश मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायापालिकाको गरिमा स्वयंम न्यायपालिकाले जोगाउनुपर्नेमा यसमा चुक भएको मञ्चको ठहर छ । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँले जोगाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिकाउपर राजनीतिको छायाँ पार्न सघाएको आमधारणा रहेको आभास भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो आदेशले कार्यकारिणी निरंकुशतालाई प्रोत्साहन मिल्ने पूर्वन्यायाधीश मञ्चले जनाएको छ । गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको निरूपण बेलैमा नगरिनु जायज नभएको पूर्वन्यायाधीश मञ्चको भनाइ छ । ‘यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको तत्काल निरुपण गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलासले अपेक्षित समयमा निरुपण नगरी पटक–पटक सुनुवाइ र निर्णयको मितिसमेत सारी निर्णय आदेश गर्नाले न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था गुम्न जाने आशंका भएकाले स्वयं न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिनेतर्फ सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न जाने र न्यायिक मूल्यमान्यताको समेत ह्रास हुन जाने हुन्छ ।’

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चले साढे चारवर्षपछि सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति सदरको आदेश दिएको थियो । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालको बहुमतले नियुक्ति सदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।