कांग्रेसमा बढ्यो किचलो, देउवाविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने कोइराला समूहको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूमाथि भएको कारबाहीले आन्तरिक विवाद बढाएको छ । संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूमाथि अन्यायपूर्ण कारबाही गरेको भन्दै शेखर कोइराला समूह तरंगित भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसअघि विमति राखे पनि खासै निर्णय प्रक्रियामा असहयोग नगरेको संस्थापनइतर समूह यो कारबाहीपछि भने राजनीतिक र कानुनी लडाइँ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

कांग्रेस अनुशासन समितिले १७ असारमा बसेको बैठकबाट बहालवाला प्रदेश महामन्त्री, बहालवाला जिल्ला सभापतिलगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको थियो । समितिले केहीलाई पार्टीबाटै निष्कासन र केहीलाई निलम्बन गरेको थियो । कारबाहीमा परेकामध्ये धेरैजसो डा. शेखर कोइराला समूहनिकटका छन् ।

यसरी आफूनिकट नेताहरूलाई कारबाही गरिएपछि बिहीबार बिहानै कोइरालाले विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा समूहको भेला गरे । भेलालले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ गर्ने निष्कर्ष निकालेको भेलामा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेता कोइरालाले कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने, न्याय दिलाएरै छाड्ने वचन दिएका छन् । नेता केसीका अनुसार संस्थापनपक्षले स्वार्थ समूहको प्रभावमा नेताहरूमाथि कारबाही गरिएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ । ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा पार्टी कब्जा गर्ने गरी कारबाही भएको छ । यसका विरुद्ध एकजुट भएर लड्ने कुरा भएको छ । यो कारबाहीले कसैलाई पनि भलो गर्दैन,’ उनले भने ।

चुनावमा बागी उम्मेदवार भएका संस्थापननिकट नेताहरूलाई कारबाही नगरिएको, तर संस्थापनइतर समूहका नेताहरूलाई छानछानी कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।

अनुशासन समितिले कारबाही गरेकामध्ये लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्कालगायत कोइरालानिकट हुन् ।

अनुशासन समितिले प्रदेश महामन्त्री खनाल, खोटाङसभापति राई र पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सभापति अरविन्दकुमार गुप्तालाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कांस्कीका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । अन्य १४ जना विभिन्न तहका नेताहरूलाई भने ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।

उपसभापति धनराज गुरुङले अनुशासन समितिको फाइलअगाडि नबढाउने सहमतिका बाबजुद कारबाही गरिएको बताएका छन् । कोइराला समूहको भेलामा उनले भनेका छन्, ‘सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूका बीच अहिले अनुशासन समितिको फाइल नचलाउने कुरा भएको थियो । तर, हिजो अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले समितिमै छलफल नगरी एक्कासि विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गरिएको बताउनुभयो ।’ तर अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले आफूसँग त्यस्तो कुनै छलफल नभएको बताए । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘मैले अनुशासन समितिमा भएको सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राखिदिएको थिए । हिजो कारबाही परेकाहरूको नाम सबै जिल्ला, प्रदेश समितिहरूलाई जानकारी पठाएँ ।’

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३४ मा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ३४ को उपधारा ४ को (ख) मा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको समयमा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गरेमा वा असहयोग गरेमा वा अन्य पार्टी वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेमा उम्मेदवारको रायसमेत लिई तत्काल पार्टीको सदस्यवाट निलम्बन गर्ने ।’

यस्तै विधानको धारा ३४ को उपधारा १ मा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा पार्टीको अनुशासन उल्लंघन मानिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र नीति विपरीत कुनै पनि कार्य गरेमा, पार्टीको विधान, नियमावलीविपरीत कार्य गरेमा, पार्टीको आचारसंहिता उल्लङघन गरेमा, पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार भएमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा वा निर्वाचनको समयमा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विरोध गरेमा वा असहयोग गरेमा र पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै कसैको पनि चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत वा सामाजिक मर्यादा भंग हुने, सम्मानमा चोट पुग्ने वा वितृष्णा फैलिने, साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि, व्यवहार, आचरण वा अभिव्यक्ति गरेमा पनि अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने व्यवस्था छ ।

यसरी अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि विधानले एक अनुशासन समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अहिले आनन्दप्रसाद ढुंगनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिको छ । पाँचसदस्यीय समितिमा ढुंगानासहित केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला छन् ।

कोइराला समूहनिकट गौतम र कोइरालाले अनुशासन समितिको बैठकमा नेताहरूलाई कारबाही गर्न नहुने मत राखेका थिए । तर, बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको नेता गौतमले बिहीबारको भेलामा ब्रिफिङ गरेका छन् । उनले कारबाही नगरी सचेत गराउनुपर्ने आफूहरूले बताए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनले कारबाहीविरुद्ध केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन पाइनेसमेत भेलामा बताएका छन् ।

गाैतमले आफूले अनुशासन समितिको बैठकमा नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा लिखित असहमित राखेको पनि भेलालाई जानकारी गराएका छन् । ‘बहुमतका आधारमा पेलेरै निर्णय अनुशासन समितिले गरेको छ । यसमा हामी दुई जनाले लिखित असहमति राखेका छाैँ । पार्टीको सदस्यताबाटै निष्कासन गर्ने भनेको हदैसम्मको कारबाही हो । यो विधानविपरीत छ । सचेत गराउने हदसम्म गर्नुपर्ने हो,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने । पार्टीलाई एकजुट बनाएर जानुपर्ने समयमा पेलेरै कारबाही गर्ने विषयको प्रतिवाद गरिने उनको भनाइ छ ।

बिहीबार भेलामा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य संजय गौतमलगायत सहभागी थिए ।

कांग्रेसको विधानअनुसार आगामी मंसिरमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । जबकि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्रको विवाद थप चुलिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधानअनुसार एक वर्ष र संविधानको व्यवस्थाअनुसार थप ६ महिना कार्यकाल थप्न सकिने भन्दै महाधिवेशनको समय लम्ब्याउने संकेत गरेका छन् ।