दुई ठूला दलको गठबन्धन असफल देखिने आठ कारण

संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता तथा विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत दुई ‘ठूला पुराना दल’ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) गठबन्धनको केपी शर्मा ओली सरकारले एक वर्ष पूरा गर्न लागेको छ । ओलीले ३१ असार २०८१ मा शपथ लिएका थिए । २०८१ असार १५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा गठबन्धन सरकारको आधार निर्माण भएको थियो ।

बालकोट बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवापत्नी आरजू राणा थिए, तर कांग्रेसका अरू कुनै पदाधिकारी वा अन्य नेता थिएनन् । एमालेतर्फबाट अध्यक्ष ओली ‘एक्लै काफी’ थिए । ओली, देउवा र राणाको ‘त्रय बैठक’ दुई ‘ठूला पुराना दल’ को आलोपालो भागवण्डाको गठबन्धन तय गर्‍यो । देउवा दम्पतीको ‘सदाशयता’ ले पहिलो पालो ओलीले पाए ।

त्यसअघि एमाले र रास्वपासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । गठबन्धन साझेदारका रूपमा एमालेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको ‘सहकारी ठगी प्रकरण’ प्रतिरक्षा गर्दै थियो । तर, आफ्ना तत्कालीन दृष्टिकोण र अडानबाट नाटकीय ‘यू टर्न’ गर्दै ओलीले आफ्नै पार्टी समावेश सरकार ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाए ।

दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारलाई साना दलको सत्तालिप्सा, चलखेल र च्याँखे दाउ ठेगान लगाउने ‘अन्तिम विकल्प’ भन्दै प्रचार गरियो ।

स्मरणीय छ— २०७९ को आमनिर्वाचनमा यी दल फरकफरक गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र मूल प्रतिस्पर्धी थिए । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसहितको ‘पाँच दलीय गठबन्धन’ बनाएको थियो । एमालेले जसपा, राप्रपा, परिवार दल र राप्रपा, नेपालसहितको ‘चुनावी तालमेल’ बनाएको थियो ।

दुई दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने ‘जनादेश’ आमनिर्वाचनले दिएको थिएन । यस अर्थमा ओली सरकार संसदीय अंक गणितमा ‘कानुनी’ भए पनि लोकतन्त्र, जनादेश सिद्धान्त र संविधानवादको मापदण्डमा ‘वैध’ हुँदैनथ्यो ।

असार १५ गतेको ‘भेटघाट’मै गठबन्धन निर्णय भइसके पनि ‘स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेरि ‘वामपन्थी गठबन्धन’ र ‘कम्युनिस्ट एकता’का नाममा दुई दिनसम्म झुक्याएका थिए ।

असार १७ गते मध्यरातमा एक व्यापारीको घरमा कांग्रेस र एमालेबीच ‘७ बुँदे सहमति’ भएसँगै अन्योलको अन्त्य भएको थियो । असार ३१ गते ओलीले आलोपालो सरकारको पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । तर, साउन ६ गतेसम्म सात बुँदे सहमति सार्वजनिक नगरी गोप्य राखियो ।

सातबुँदे सहमतिमा दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनलाई ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनिएको थियो । ‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने’, ‘अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगार सिर्जना गर्ने’ साथै, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने’ भनिएको थियो ।

सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त चौथो बुँदामा ‘सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि २०८४ को मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने’ थियो । अर्थात्, दुई ठूला दलले दुई नेताको नाम नै किटान गरेर संसद्को बाँकी कार्यावधि ‘आलोपालो भागवण्डा’ गर्ने सहमति गरेका थिए । सम्झौता गरेरै खुलेआम भागवण्डा ‘अवाञ्छनीय’ भए पनि ‘अनौठो’ मानिएन ।

सहमतिअनुरूप ओली सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पूरा गरेर अझै एक वर्ष बाँकी छ । एक वर्षमा त्यस्तो कुनै नयाँ छनक सरकारले दिन सकेको छैन, जो गठबन्धन निर्माण गर्दा दाबी गरिएको थियो । निम्न आठ बुँदालाई मानक बनाएर हेर्दा ओली सरकारको एक वर्षको कामलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

१ संसदीय प्रचलनविपरीत गठबन्धनले आमनिराशा

ओली सरकारप्रति जनअसन्तुष्टिको पहिलो कारण स्वयं गठबन्धनको चरित्र थियो । संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो ठूलो दलले निर्वाचन गठबन्धनका सहयोगी दलको समर्थनमा सकारको नेतृत्व र दोस्रो ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्नुपर्ने मान्यता छ । संसदीय अभ्यासको विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको मर्म र भावना पनि त्यही हो । कांग्रेस–एमाले यो मान्यता र कर्तव्यबाट च्युत भएर गठबन्धन सरकार बनाए ।

संख्यात्मक दृष्टिकोणले बलियो, तर सैद्धान्तिक र नैतिक आधारमा कमजोर गठबन्धन बनाएपछि सरकारको औचित्य र वैधता कार्यसम्पादन क्षमता र परिणामबाट सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भनिन्छ— ‘डेलिभरी’ को वैधता अरू सबै वैधताभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ । तर, ओली सरकारको एक वर्षे क्रियाकलाप औसत परम्पराको निरन्तरता र पुनरावृत्ति बाहेक थप केही देखिन्न ।

एकातिर प्रणालीविपरीतको गठबन्धन, अर्कोतिर ‘डेलिभरी’ को शून्यता— ओली सरकारको एक वर्षले आम निराशालाई झनै बलियो बनाएको छ ।

२ राष्ट्रिय सहमतिको अर्थहीन दाबी

दुई ठूला दलले सातबुँदेमा ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकारको भ्रम दिन खोजेका थिए । संवैधानिक प्रणालीको मर्मविपरीत सत्ता स्वार्थका लागि निर्माण भएको ‘आलोपालो भागवण्डा’मा आधारित गठबन्धन किन र कसरी ‘राष्ट्रिय सहमति’ हो ? कांग्रेस– एमालेसँग कुनै उत्तर थिएन ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न निश्चित राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्था हुनुपर्छ । युद्ध, आपतकाल, प्राकृतिक प्रकोप, पृथकतावादको सम्भावना वा आर्थिक विशृङ्खलता, विशेष राजनीतिक सङ्क्रमणजस्ता केही कारण हुनुपर्छ । यस्ता कुनै कारण विना नियमित संसदीय प्रक्रियाभित्र कांग्रेस–एमालेको स्वार्थको मिलेमतो राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैनथ्यो र भएन ।

३ फिर्ता हुँदै समर्थन

कांग्रेस–एमालेका अतिरिक्त तीन साना दल यो सरकारमा सहभागी थिए— जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) । जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन गरिरहेको थियो । यसमध्ये नाउपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारमा सामेल नभइकन समर्थन दिएको जसपा नेपाल समर्थन फिर्ता गर्दै छ ।

अब जसपा र लोसपा थप दुई साना दल मात्र सरकारमा सामेल छन्, जसको राजनीतिक आधार कमजोर छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपा निर्वाचनबाट वैधानिकता र जनादेश पाएको दल होइन, जसपा नेपालबाट विभाजित समूह हो । विभाजनको कानुनी पाटो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जनमत पार्टीले सरकारलाई औपचारिक समर्थन दिए पनि विरोधी दलको जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेको हुन्छ ।

यद्यपि, साना दलको समर्थन वा समर्थन फिर्ताले गठबन्धनको अंक गणितमा कुनै निर्णायक महत्त्व राख्दैन । तर, ओली सरकारको राजनीतिक स्वीकार्यता कमजोर हुँदै गएको संकेत भने अवश्य गर्दछ ।

४ हल्लामा सीमित संविधान संशोधन

गठबन्धनको औचित्यलाई सिद्ध गर्न कांग्रेस–एमालेले समातेको अर्को टेको थियो— संविधान संशोधन । यद्यपि, कुन कुन विषयमा के कस्तो संशोधन भनेर प्रष्ट गरिएको थिएन । तर, दुईदलीय प्रणालीको सहजताका लागि समानुपातिक निर्वाचनको खारेजी वा १० प्रतिशतसम्मको उच्च थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनसक्ने चर्चा चलेको थियो ।

सातबुँदे सहमतिको गृहकार्यमा सामेल भनिएका एमाले महासचिव शंकर पोख्रेल गठबन्धन सरकार निर्माणपश्चातको केही समय दुईदलीय प्रणाली र १० प्रतिशत संघीय थ्रेसहोल्डको पैरवी गर्दै हिँडे । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधान संशोधन अब २०८४ को चुनावपछि मात्र’ भन्दै सम्भावना टारी दिए । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले एमाले महासचिवले भन्ने गरेको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड चर्चाको कहिल्यै स्वामित्व लिएन ।

वृहत् अर्थमा संविधान संशोधन वा ‘पुनर्लेखन’ को माग संविधान जारी हुँदाको बखतदेखि नै चलेको थियो । तर, कांग्रेस–एमालेको संविधान संशोधनको प्रयास त्यसतर्फ लक्षित थिएन । संविधान संशोधनलाई दुई दलले सत्ता स्वार्थ ढाकछोप गर्ने रामनामी बर्को मात्रै बनाउन खोजेका थिए । आखिर त्यही सिद्ध भयो । संविधान संशोधनको हल्लाले कुनै आकार नलिँदै सेलायो ।

५ झनै बढ्यो वित्तीय संकट

सातबुँदे सहमतिमा ‘अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगार सिर्जना गर्ने’ भनिए पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो भएको छ ।

ओली सरकारको १ वर्षमा आर्थिक तथा वित्तीय संकट झनै बढ्यो । बैंकहरूमा करिब ७ खर्बको लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ । बचतकर्ताहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । कर्जा माग र प्रवाह कमजोर भएको छ । कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा अनावश्यक कठोरता र झमेला बढाइएका छन् । सरकारले युवा महिला उद्यमीलाई दिँदै आएको ब्याज अनुदानजस्तो सामान्य सुविधासमेत दिन नसकेर कटौती गरेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र शोधान्तर बचत बाहेक कुनै आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । निरपेक्ष गरिबी फेरि बढेर २०.७ प्रतिशत पुगेको छ । अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु र सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब अर्थात्, जीडीपीको करिब ३४ प्रतिशत पुग्नुले राज्य आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त हुँदै गएको देखाउँछ ।

‘मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगार सिर्जना’ भएको मान्न सकिने कुनै आधार देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगार र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको लर्कोमा कुनै कमी आएको छैन ।

६ कुशासन, भ्रष्टाचार र अति दलीयकरणको मार

ओली सरकारको एक वर्षमा देशको शासन–प्रशासनको गुणस्तरमा सुधार आएको, प्रशासनिक कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि भएको, राष्ट्रिय गौरवका योजना भनिने ‘गेमचेन्चर’ ठूला योजना तथा अन्य विकास निर्माणले गति लिएको कुनै संकेत छैन ।

नयाँ संविधान लागू भएको करिब एक दशकपछि संघीय निजामती कर्मचारी ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित त भयो, तर दलीय ट्रेड युनियन कायमै राखियो भने कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय प्रक्रियाको मर्यादाविपरीत जालझेल र किर्ते भयो ।

बजेट केही शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा मात्र खन्याइएको भन्दै स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरूले चरम असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरे । अर्कोतिर, विश्वविद्यालय, न्यायिक क्षेत्रलगायतका संस्थामा अति दलीयकणको मार बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको असहयोगको कारण देशको सबैभन्दा ठूलो पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिन बाध्य भए । नयाँ उपकुलपति नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ‘दलीय सदस्यता नलिएको व्यक्ति हुनुपर्ने’ प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ ।

चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बर्खास्त गरियो । धितोपत्र बोर्डलगायतका कतिपय विवादास्पद नियुक्तिले राज्यको निष्पक्षतामा थप अविश्वास सिर्जना गरेका छन् ।

७ गठबन्धन दलभित्रै अविश्वास र असन्तुष्टि

गठबन्धन सरकारलाई कांग्रेस–एमालेकै समग्र पार्टीपंक्तिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्न । कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत थुप्रै नेता कार्यकर्ता ओली सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । राज्य सञ्चालनमा दुई दलबीच समन्वय गर्न भनेर बनेको ‘संयन्त्र’ निष्क्रिय छ । कांग्रेस महामन्त्री थापाले संयन्त्रका बैठकमै भाग लिन छोडेपछि औचित्यहीन बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिले एमालेमा नयाँ समानान्तर गुटको सिर्जना भएको छ । विद्यादेवी भण्डारी सानो र छोटो प्रयासमै पार्टीभित्र शक्तिशाली गुट बनाउन सफल भएकी छन् । भण्डारी गुटको उद्देश्य नै ओलीलाई नेतृत्वबाट प्रतिस्थापित गर्नु हो ।

८ वैदेशिक सम्बन्धमा असहजता

विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तन र दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई गतिशील सन्तुलनमा राख्न ओली सरकार असफल देखिएको छ । सरकार बन्ने बित्तिकै परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई भारतले ‘प्रधानमन्त्री सरहको ट्रिट दिएको’ भनिए पनि त्यसपछिका दिनमा सम्बन्ध सहज देखिएन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभामा न्युयोर्क र बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बैंककमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको ‘साइडलाइन’ भेटघाटका बाबजुद सम्बन्धले नयाँ गति पक्रिएको देखिन्न ।

२०८१ कात्तिकमा चीन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले फर्केलगत्तै भारत भ्रमण गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए । तर, अनेक प्रयत्नका बाबजुद भारतले ओलीलाई निम्तो दिएको छैन । चीन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका सम्मेलन बाहेक कुनै पनि देशको सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो गरेको छैन ।

ओलीले निक्कै ठूलो असहजताबीच चीनसँग ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौता त गरे, तर त्यसको लगानी प्रारूप अस्पष्ट हुँदा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर छ । बीआरआईमा ऋण मात्र दिने चीनको नीति र ऋण नलिने, अनुदान भए मात्र लिने नेपालको सोचबीच अहिलेसम्म कुनै मिलन बिन्दु फेला परेको छैन । यही कारणले बीआरआई कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ ।

अर्कोतिर चीनले पुराना कम्युनिस्ट नेताप्रतिको रुचिलाई घटाउँदै लगेको र विद्यादेवी भण्डारीलाई भावी कम्युनिस्ट नेताका रूपमा प्रोत्साहित गर्न खोजेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । एमाले नेतृत्वमा भण्डारी आउन सके २०७४ को चुनावमा जस्तै फेरि ‘वामपन्थी गठबन्धन’ र ‘कम्युनिस्ट एकता’ हुनसक्ने सम्भावनालाई कम्युनिस्ट घटकहरूले अस्वीकार गरेका छैनन् ।