भूमिसम्बन्धी विधेयक : एमालेको आकांक्षामा कांग्रेसको अंकुश

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने एमालेको आकांक्षा कांग्रेसकै विरोधका कारण असंभव भएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने ढंगले बुधबारको संसद्को  संभावित कार्यसूचीमा समावेश गरे पनि सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसकै असहमतिपछि संसद्को कार्यसूचीबाटै हटाउनु परेको हो ।

कांग्रेसले सो विधेयकमाथि आफूले दर्ता गरेको संशोधन स्वीकार गर्न वा समितिमा पठाउन माग गरेको छ । तर, एमालेले भने राजनीतिक संयन्त्रबाट सहमति भएको विषयमा अहिले आपत्ति जनाउनुको कारणबारे प्रश्न गरिरहेको छ । गएको २ माघमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असफल भएपछि सरकारले गत वैशाख २३ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतको पनि छ ।

सरकारले बुधबार सिधै सदनमा दफावार छलफल गराएर पारित गराउने तयारी गरेको थियो । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट यसलाई हटाउनुपर्ने माग कांग्रेसबाटै भयो । यस विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउँदै समितिमा लानुपर्ने माग गरे । सोझै पारित गर्नेगरी संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकोमा उनले विमति प्रकट  गरे । ‘पर्याप्त गृहकार्य नगरी `सोझै पारित गर्नेगरी´ संसद्‌मा प्रस्तुत हुन लागेकोमा खुला विमति छ ! `लटरपटर´ नगरौं, पूर्व सहमति खोजौं कि समितिमा पठाउँ । अन्यथा आजलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्,’ आफ्नो मागबारे उनले एक्समा उल्लेख गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले पनि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष यो विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । ‘हाम्रो दलको तर्फबाट मैले सभामुखसँग संवाद गरेर यसलाई समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेँ । आजको कार्यसूचीबाट त हट्यो तर सरकारको नियत अझै पनि समितिमा नपठाई पारित गर्ने खालको छ,’ उनले भने ।

यस विधेयकमाथि ५५ वटा संशोधन परेकाले त्यसबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग कांग्रेसको समेत छ । समितिमा छलफल नगरी विधेयक पारितको पक्षमा कांग्रेस नरहेको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउँछन् । ‘यसमा व्यापक सहमति जुटाउनुपर्ने छ । समितिमा छलफल नगरिकन यसलाई पारित गर्ने पक्षमा हाम्रो दल छैन । हाम्रा पनि तीन-चारवटा विषयमा अहसमति छन् । समितिमा लगेर विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउनैपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डले पनि भूमिहीनका बाहनामा सरकारले जथाभावी जग्गा वितरण गर्न खोजेकाले आफूहरूको विरोध रहेको बताए । यस्तै हाउजिङ र घरजग्गा व्यवसायीको आडमा स्वार्थसमूहको माग सम्बोधन हुनेगरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विक्रीको विषयमा पनि आफूहरूको विमति रहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘विधेयकमा सरकारले धेरै गडबढी गरेको छ । जनहितमा भन्दा पनि स्वार्थसमूहको हितमा बढी केन्द्रित भएकाले समितिमा छलफल हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

हदबन्दी छुट पाएको उद्योगका जग्गामा घर घडेरी व्यवसाय रोक्न कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन नै हालेका छन् ।

हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा हदबन्दी बढी जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने समेत उल्लेख छ।

महामन्त्रीद्वयले फरक प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएका जग्गालाई हाल घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि विक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

कृषि, उद्योग, प्रतिपष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा प्रयोजनको स्वीकृति लिन निवेदन दिएका जग्गाहरूसमेत विक्री गर्न नपाइने उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यjसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन। ’

सत्ता सहयात्री कांग्रेसले समेत समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरे पनि एमाले भने यो विधेयकलाई समितिमा नलाने विषयमा जोडबल गरिरहेको छ । ‘१५ लाख अव्यवस्थित भूमिहीनहरूलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने विषयसँग यो विधेयक जोडिएको हुनाले संसद्‌मै छलफल गराएर पारित गर्ने तयारी सरकारको छ,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

समितिमा पठाउँदा कानुन निर्माणका लागि समय धेरै लाग्ने र कानुनको अभावमा ७७ जिल्लामै रहेका भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गर्न नसकेकाले तत्कालै विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सरकारले यस विषयमा नेताहरूसँग समेत परामर्श गरिरहेको छ । विधेयकलाई लामो समय होल्ड गराउनेभन्दा संशोधनकर्ताहरूको जायज संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गर्ने र सदनबाटै पारित गराउने गरी सरकार अग्रसर छ,’ उनले भने ।