कर फर्छ्यौट प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला : विशेष अदालतको सजाय बदर, मुद्दा शून्यबाट सुरु

काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारदा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पदाधिकारीहरूविरुद्धको फैसला बदर गरिदिएको हो ।

बदरसँगै मुद्दालाई पुनः सुरु अदालत (विशेष) मै पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अब विशेष अदालतले यो मुद्दामा पुनः न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने छ ।

२०७१ सालमा गठित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यसचिव चूडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले अनियमितता गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो ।

करिब १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेका उनीहरूमाथि प्रत्येकलाई विशेषले २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो । साथै, तीनै जनालाई ९ वर्ष जेल सजाय (अध्यक्षलाई थप एक महिना) समेत तोकिएको थियो ।

महत, ढकाल र शर्मा अहिले कारागारमा छन् । उनीहरूले कारागारबाटै विशेषको फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए भने पुनरावेदन लिएर अख्तियार पनि सर्वोच्च पुगेको थियो ।

विशेषको फैसला विरुद्दको पुनरावेदनको सँगसँगै मुद्दालाई ‘छिट्टो सक्न’ महत र शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत हालेका थिए । किनकी, बन्दीको रिटमा अदालतमा छिटो-छिटो पेसी तोकिन्छ । विशेषले गरेको फैसलाविरुद्दको पुनरावेदनलाई बन्दीलाई समेत सँगै-सँगै राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । तर, विशेषको फैसला बदर भएपछि उनीहरू छुट्ने भएका छन् भने अब मुद्दाको कानुनी स्थिति सुरुकै बिन्दुमा पुगेको छ ।

विशेषको अध्यक्ष भएका बेला श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले यो मुद्दामा फैसला गरेको थियो । मंगलबार मात्र पौडेल सर्वोच्च अदालत पद बहाली गरेकै दिन सर्वोच्चले विशेषको फैसला खारेज गरेको हो ।

फैसलामा के छ ?

न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलामा विशेष अदालतले प्रतिवादीको ‘प्राकृतिक न्याय’को अधिकार उल्लङ्घन गर्दै राय दिएको विज्ञको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । अब मुद्दा विशेष अदालतमै पुनः सुरु हुनेछ ।

विशेषज्ञ राय प्रक्रियामै प्रश्न सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसलामाथि मुख्यत: विशेषज्ञ राय लिने प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ – ‘विशेष अदालतले विज्ञ झिकाउने आदेश दिएपछि पनि त्यसै बेन्चलाई निरन्तरता दिई रायका आधारमा प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवादीलाई राय समर्थन वा खण्डन गर्ने कुनै अवसर नदिइएको र विशेषज्ञ राय लिपिबद्धसमेत नगरिएको पाइयो ।’

साथै, विशेषज्ञहरूको राय कसरी र कुन आधारमा लिइयो भन्नेबारे मिसिलमा कुनै स्पष्टता नभएको जनाएको छ । सर्वोच्चले थप भनेको छ – ‘विज्ञ इजलासमा उपस्थित नगराई, राय लिपिबद्ध नगरी, प्रतिवादी वा उनका कानुन व्यवसायीसँग परामर्श नगरी गरिएको सजाय निर्धारणले प्राकृतिक न्यायको अधिकारको निर्मम हनन भएको देखिन्छ ।’

अब फेरि सुरु हुन्छ, मुद्दा सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, बिल विजकको प्रयोग, र कर फर्छ्यौट प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाणहरू पुनः मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । साथै, दुवै पक्षका विशेषज्ञहरूबाट राय लिनुपर्छ । र, स्वतन्त्र विशेषज्ञको सूची बनाइ प्रमाण ऐनअनुसार शपथ गराई राय लिनुपर्ने छ ।

प्रतिवादी अर्थात् महत, शर्मा र ढकालको पक्षलाई विशेषज्ञको राय ‘खण्डन गर्ने’ वा ‘समर्थन गर्ने’ अवसर दिनसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । आदेशसँगै, तीनै प्रतिवादीको नाममा तोकिएको कैद र जरिवाना रकम कट्टा गर्न आदेश दिइएको छ, जसअनुसार उनीहरू छुट्ने छन् ।