चिकित्सकले फिर्ता लिए आन्दोलन

काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको जरिवाना फैसलाप्रति विमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

सरकार र चिकित्सक संघबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई सरकारले संशोधन गर्नेछ । संशोधनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन हुनेछ । कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।  सहमतिअनुसार सरकारले ऐन संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिनेछ । फास्टट्र्याकबाट ऐन संशोधन गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ ।

ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल अस्पताल र ती अस्पतालका चिकित्सकलाई उपभोक्ता अदालतले लापरवाही गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो ।

चिकित्सकहरू अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनमा थिए । मंगलबार साँझ सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरासिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच वार्ता भएको थियो । उपभोक्ता अदालतको फैसललाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको थियो ।

बिरामी अस्पताल पुग्छन्, उपचार पाउँदैनन्