‘श्रीमान्‌हरूले प्रश्न नउठ्ने गरी फैसला गर्दिए हुन्थ्यो’

काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ छ ‘न्यायाधीशले जे बोल्छ, त्यो फैसलामै बोल्छ ।’ तर, पछिल्लो समय यो भनाइले अर्थ गुमाउँदै गएको जस्तो देखिन थालेको छ ।

संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसला यति विवादित भयो कि, सोही इजलासमा समावेश प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक मञ्चमै त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

शनिबार आयोजित पूर्वसचिव उमेश मैनालीको पुस्तक ‘सुनेको शासनः भोगेको प्रशासन’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले त्यस फैसलाबारे टिप्पणीका जवाफ दिनुपर्ने स्थिति बनेको थियो ।

यद्यपि, उनले सो फैसलाको नाम किटानी गरेर उल्लेख गरेनन् । तर, प्रसङ्ग स्पष्ट थियो- संवैधानिक आयोगमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादसम्बन्धी असार १८ को संवैधानिक इजलासको विवादास्पद फैसला ।

सर्वोच्चले गुमायो ऐतिहासिक व्याख्याको मौका, बसाल्यो ‘खतरनाक नजिर’

उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजलासका पाँचमध्ये तीन न्यायाधीशको बहुमतले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको बहुमत रिट खारेजको पक्षमा रहँदा, प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फरक मत राखेका थिए ।

इजलासभित्रै मतभेद देखिएको फैसलापछि न्यायालयबाहिर उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन राउतले सार्वजनिक मञ्च रोजे । कार्यक्रममा न्यायक्षेत्रप्रतिको गुनासो उठेपछि राउतले स्पष्टीकरण शैलीमा बोले ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु ।’

उनले न्यायाधीशबीच हुने राय भिन्नतालाई नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

०००

तर, सर्वोच्च अदालतभित्र भने यो शैलीप्रति असन्तुष्टि छ । यदि फैसलाले नै गहिरो र विधि शास्त्रीय व्याख्या दिएको भए प्रधानन्यायाधीशलाई सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो भन्ने बुझाइ सर्वोच्चमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले आइतबार अनौपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘फैसला लेख्दा नै ध्यान दिएको भए, पछि बाहिर हिँडेर व्याख्या गर्नुपर्दैन थियो होला ।’

राय बाझिएको फैसलालाई लिएर बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि स्वयं प्रधानन्यायाधीश सहभागी इजलासको आदेशमाथि त्यसरी खुलेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था बन्नु अदालतको कमजोरीको संकेत रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिलाई सदर गर्ने फैसलापछि सार्वजनिक टिप्पणी चलिरहेको छ । पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै कानुन व्यवसायीहरूले उक्त फैसलालाई ‘सतही आदेश’ भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला त्यही असन्तुष्टि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का एक कर्मचारीले अनौपचारिक टिप्पणी गर्दै भने, ‘सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न हामीले मिल्दैन । तर, हामीलाई फिल त हुन्छ नि ! शाही आयोग खारेज गर्दा, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दा जुन सम्मान अदालतले पाएको थियो, त्यसलाई अहिलेको फैसलाले काट्यो नि !’

संवैधानिक इजालसको आदेशबारे प्रधानन्यायाधीश : मैले न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन 

उनीहरूका अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन बदरको फैसलाले न्यायपालिकामाथि जनविश्वास पुनः स्थापना गरेको थियो । तर, संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा इजलासले सतही व्याख्या गरेर रिट खारेज गरेको फैसलाले त्यही विश्वास डगमगाउने खतरा सिर्जना गरेको छ ।

संवैधानिक व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासले यदि नैतिक तथा न्यायिक बलियो आधार दिएको फैसला गरेको भए, प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टीकरण आवश्यक पर्ने थिएन भन्ने न्यायालयभित्रको धारणा छ । रिट खारेज वा जारी जे गरे पनि उक्त संवैधानिक इजलासले ‘विधि शास्त्रीय’ व्याख्या गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनीहरूको मत छ ।

‘राय बाझिएको फैसलालाई लिएर बहस हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रधानन्यायाधीश स्वयम् इजलासमा सहभागी भएर स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था हुनु भनेको फैसला आफैँ कमजोर थियो भन्ने संकेत हो,’ अर्का एक अधिकृत तहका कर्मचारीले भने ।

उच्च ओहोदाका अधिकृत कर्मचारीहरू मात्र होइन, ‘जुनियर’ तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रहरीहरू पनि अदालतमाथि प्रश्न उठ्दा अप्ठ्यारो लाग्ने बताउँछन् । ‘अदालतमाथि जे पायो त्यही कसैले कमेन्ट नगर्दिओस् भन्ने त लाग्छ नि !,’ सर्वोच्चका एक जुनियर तहका कर्मचारीले भने, ‘श्रीमान्‌हरूले पनि प्रश्न नउठ्ने गरी फैसला गर्दिए हुन्थ्यो ।’