सरकार-एनओसीबीच विवाद : जापान एसियाडमा नेपालको सहभागितालाई असर पर्छ ?

काठमाडौं । सरकारलाई नटेर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र एनओसीलाई वैधता नदिने खेलकुद मन्त्रालयको टसलका कारण आगामी वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुद (एसियाड) मा नेपाल कसरी सहभागी हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । सरकार र एनओसी सँगसँगै हिँड्नुपर्ने भए पनि अहिले यिनीहरू खोलाका दुई किनाराजस्तै छन् । समन्वय हुने कुनै छाँट देखिएको छैन । बरु टसल बढ्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियासम्म पुगेको छ ।

सरकार र एनओसीबीचको विवादका कारण  सन् २०२६ को सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ सम्म जापानको आइची र नागोयामा हुने एसियाडमा नेपाल कसरी सहभागी हुन्छ भन्नेमै दुविधामा भएको । एसियाडका लागि खेलाडीहरू अहिले तयारीमा जुटिसकेको हुनुपर्ने हो । तर, सो प्रतियोगितामा नेपालले कुन र कति खेलमा सहभािगता जनाउँछ भन्ने विषय नै अन्योलमा परेको छ ।

यही १७ असारमा एनओसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी जापान एसियाडका लागि ३० वटा खेल दर्ता भएको जनायो । तर, सोही दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न ३१ वटा खेल दर्ता गरिएको मात्र बताएन, एनओसी अवैध रहेकाले उसका कुनै पनि गतिविध वैध नहुने जनायो ।

यसबाट विषय स्पष्ट हुनुको साटाे झन् अन्योलमा पर्‍यो । एनओसी र मन्त्रालय दुवै यस विवादले नेपालको सहभागितामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन् । तर, कसले पठाएको सूचीअनुसार नेपाल सहभािगता हुन्छन् भन्ने विषयको जवाफ दुवैसँग स्पष्ट छैन ।

‘सदस्य सचिवको नाताले सहभागिताका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छु । केही प्रयास भने भएका छन् । ३१ वटा संघका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । थप संघहरूको सुनिश्चितताका लागि पनि सम्बिन्धित संघ र ओलम्पिक कमिटीसँग कुराकानी गरेर प्रक्रियाअगाडि बढाइरहेको छु,’ खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ भन्छन् ।

उनले खेलाडीहरू मर्कामा नपर्ने दाबी गरे । यद्यपि, मन्त्रालय र ओलम्पिकबीचको जारी टसलमा आफू संलग्न नभएको उनले प्रस्टाए । दुवै पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दा आफूसँग छलफल नगरेकोले पनि आफू सो विवादबाट टाढा रहेको उनले बताए । तर, नियामक निकायका हर्ताकर्ता घिसिङ विवाद समाधान गरी नेपालको स्थिति स्पष्ट पार्नेभन्दा मन्त्रालय र एनओसीबीचको विवादबाट टाढा रहने बताएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनकै भनाइले पुष्टि गरेको छ ।

अहिले एनओसीले पठाएको ३० खेललाई एसियाड आयोजकले मान्यता दिएको तर, मन्त्रालयले पठाएको ३१ खेलको सूची दर्ता नभएको समेत चर्चा छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवासचन्द्र शिवाकोटी आयोजकसमक्ष दुईवटा सूची गएको विषय नै अस्वीकार गर्छन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘मन्त्रालयको सूची र अर्को सूची त्यसरी दुईवटा भनिएको विषयमा म आधिकारिक रूपमा जानकार छैन ।’

राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले पनि कुन सूचीले मान्यता पायो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

मनखुसी वक्तव्य जारी गर्ने, मेल गर्ने, विज्ञप्ति जारी गर्नेमा आफू संलग्न नभए पनि खेलाडीको सहभागिताबारे समन्वयत्मक भूमिका खेलिरहेको उनले प्रस्टाए ।

मन्त्रालयले १७ असारमा ३१ वटा खेल दर्ता भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिबारे सोध्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवाकोटीले भने, ‘त्यो विज्ञप्ति खेलकुदमन्त्रीको विषयभन्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्षले दिनुभएको निर्देशनसँग सम्बिन्धित विषय हो ।’

उनले खेल दर्ताका विषयमा खासै विवाद नरहेको पनि दाबी गरे । ‘यसमा खासै विवाद पनि छैन । साधारण प्रक्रिया हो । मन्त्रालयबाट कार्यरत टोलीलाई त्यो स्तरको विवादको कुनै जानकारी पनि छैन । अहिले भनेको केवल नेपालले कुनकुन विषय खेल्छ भन्ने मात्र विवादको विषय हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवाकोटीले भने, ‘कुनै राजनीतिक विवाद छ भने मन्त्रीको सचिवालयसँग सोध्नुपर्ला ।’ बरु उनले एसियाडमा नेपालको सहभागिताबारे राखेपलाई सोध्नुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘जारी अवस्थालाई हेर्दा र मेरो व्यक्तिगत बुझाइअनुसार यसले खेलाडीको सहभागितामा भने असर पर्दैन ।’

उता राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ मन्त्रालय र एनओसी केही गैरजिम्मेवार तरिकाले अघि बढिरहेको बताउँछन् । ‘कुनै पनि मन्त्रीले पदाधिकारी आउन सक्छ, कुनै पनि पदाधिकारीले चाहेमा मन्त्रीलाई भेट्न सक्छ । यसका लागि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने हो त ? भन्ने पक्षमा छु म, ’ सदस्य सचिव घिसिङले नेपालभ्युजसँग भने, ‘हामी जिम्मेवार बन्न कहिले सिक्ने ? जिम्मेवार नबन्ने प्रेस विज्ञप्तिबाट नै जवाफ लेख्ने ?’

घिसिङले खेलाडीबारे मन्त्रालय र एन‌ओसी दुवै गैरजिम्मेवार भएको आसय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘खेलाडीहरूको भविष्यबारे चिन्ता भएकोहरूले त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गर्न भएन नि ! विज्ञप्तिमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेर हुन्छ त ? काम गर्नुपर्ने मान्छेले त काम पो गर्ने हो त । समन्वयन गर्नुपर्‍यो । ओलम्पिकको साथीहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुभन्दा अवस्थाअनुकूल समन्वयन पो गर्ने हो त ।’

एनओसीले भने सम्बन्धित खेल संघहरू पठाएको पत्रका आधारमा ती खेलहरू दर्ता गराइएको बताएको छ । ‘प्रक्रियाअघि बल्ल अघि बढेको छ । हामीले पठाएका ३० वटा खेलले स्वीकृति पाइसकेको छ । अब यस विषयमा थप खेलाडीहरू कसरी छनोट र सहभागी संख्या छनोटबारे निर्णय हुन बाँकी छ । यस विषयमा संघहरूसँग छलफल गरेर र सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने छौँ, ’ एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपालभ्युजसँग भने  ।

तर, प्रतियोगिता आयोजकबाट आधिकारिक सूची दर्ताका लागि पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा अवैध ओलम्पिक कटिमटीबाट गरिएका कुनै पनि पत्रलाई सरकारी मान्यता दिन नसिकने र सो कमिटीबाट गरिएको पत्राचारका आधारमा खेल संघहरू मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट दर्ता भएन भनेर प्रचार गरनु दुःखद विषय भएको खेलकुद मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।