संवैधानिक इजालसको आदेशबारे प्रधानन्यायाधीश : मैले न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदरको निर्णयबारे विभिन्न टिकाटिप्पणीबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले जवाफ दिएका छन् ।

राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदेशमाथि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टिकाटिप्पणीको जवाफ दिएका हुन् ।

प्रवुद्ध वर्गले टिकाटिप्पणी गर्दा नियत ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ लोकतन्त्रमा त्यस्तो कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्था अस्तित्वमा आउन सक्दैन जसको काम कारबाही र भूमिका उपर टिका-टिप्पणी आलोचना प्रसंशा नहोस्,’ उनले भने, ‘तर प्रबुद्ध वर्गले आज हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूले नियतको परख गर्नैपर्छ। यो बहुत ठूलो कुरा छ। किनभने मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले आफुमाथि प्रश्न उठ्दा जिम्मेवारी लिने  र कुनै हिसाबले

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा जिम्मा लिने तर आफ्नो अडान नत्याग्ने बताए । ‘प्रधानन्याायधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, कुनैपनि हिसाबले मैले मुकर गर्दिनँ। तर यो पनि जानकारी गराउँदछु,’ उनले भने ।

न्यायालयमा न्यायिक निरूपण गर्दा कसैलाई पनि नियन्त्रण गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘न्यायाधीश-न्यायाधीशबीचमा बसेर न्यायिक निरूपण गर्नुपर्‍यो भने त्यहाँ नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । नियन्त्रण गर्न नपाउने भएपछि सबैले सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसलाई सम्मान  गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।

के थियो प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको  फरक मत ?

५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे असार १८ मा आदेश जारी गर्दा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० गते ३२ जनालाई नियुक्ति सिफारिसको निर्णय बदर गर्नुपर्ने राय प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको थियो । तर, दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा २० जनालाई गरेको नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने राय प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० गते नियुक्ति सिफारिस गर्दा परिषद्का सदस्य तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटलाई रितपूर्व सुचना नदिएकाले उक्त नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राउत र सुवेदीको थियो ।

उनीहरूको रायमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदको बैठकको रितपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषदको बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि २०७७ मंसिर ३० को सिफारिस र सोको आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ राउत र सुवेदीको फरक मतमा उल्लेख छ।