सत्ता साझेदारको विश्वास गुमाउँदै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीमाथि असन्तुष्टि र अविश्वास व्यक्त गर्दै एकपछि अर्को दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका छन् ।

ओली सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा, असार १० मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि, जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक भने हालसम्म बस्न सकेको छैन । सांसदहरू राजधानी बाहिर रहेकाले केही दिनभित्रै बैठक बसेर संसदीय दलबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय लिने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालभ्युजलाई बताए । ‘हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गरिसक्यौँ । संसदीय दलबाट पनि एक दुई दिनभित्रै समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन्छौँ,’ यादवले भने ।

सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भने थिएन ।

यता, सरकारमै सहभागी भएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा नाउपाको तर्फबाट अरूण चौधरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन राज्यमन्त्री छन् । समर्थन फिर्ताबारे नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘संसदीय दलको बैठकबाट हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यौँ । हाम्रो तर्फबाट सरकारमा सहभागी चौधरीले भोलि राजीनामा दिनुहुनेछ ।’

जसपा नेपाल (पाँच सिट) र नाउपा (चार सिट) ले समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओली सरकारलाई अप्ठ्यारोको  स्थिति भने छैन । यता, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टिको चर्को स्वरसँगै सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने बहसको प्रवेशले भने ओलीप्रति अविश्वास बढ्दै गएको आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

के हो जसपा नेपाल र नाउपाको असन्तुष्टि र अविश्वास ?

कांग्रेस र एमालेबीच गत असारमा सत्ता सहकार्यको सहमति हुँदा संविधान संशोधनलाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो । जसपा नेपालले पनि संविधान अपुरो रहेको भन्दै संशोधन गर्दै जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता आफ्ना मतदाताहरू माझ राख्दै आएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि सरकारप्रति अविश्वास चुलिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले नेपालभ्युजसँग बताए ।

यस्तै, सुशासनको वकालत गर्दै आएको सरकारले स्वार्थ समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको कारणले पनि आफूहरू सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको यादवको भनाइ छ । सरकारले माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्ने र तराईमा भूमीहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रावधानमा असहमति राख्दै जसपा नेपालले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिनै बाध्य बनाएको थियो । प्रतिनिधि सभा मा एमाले(कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत भए पनि, यी दुइ ठूला सत्ता सहयात्री संग रास्ट्रीय सभा मा संख्या पुग्दैन थियो। जसपा नेपाल, जसको राष्ट्रिय सभामा ३ सिट छ, को समर्थन बिना अध्यादेश पारित हुने सम्भावना थिएन र यसो भएमा सरकार माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै वैशाख २३ मा सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्‍यो । सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्ने र तराईमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेसँगै जसपा नेपालले सरकारमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताएको छ ।

‘संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक सुधारबारे जे काम गर्छु भन्यो त्यो काम नगर्ने र स्वार्थ समूहको हितमा अग्रसर हुने सरकारको कामका कारण सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनौँ । त्यसकारण हामी समर्थन फिर्ताको स्थितिमा पुगेका हौँ,’ यादवले भने ।

यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको आफ्नो दललाई प्रदेश सरकारमा अवमूल्यन गरिएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको र सुदूपश्चिम प्रदेशमा अपमानजनक ढंगले सरकारबाट आफ्नो मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थनका कारण नाउपा सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालभ्युजलाई बताइन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा सहमतिविपरीत हामीलाई अहिलेसम्म पनि सरकारमा सहभागी गराइएन । मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी गराउने आश्वासन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । यता सुदूरपश्चिममा हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई दलसँग परामर्श नै नगरी अपमानजनक ढंगले हटाइयो । सरकारसँग हामी असन्तुष्ट हुनु र समर्थन फिर्ता लिनुको कारण यही नै हो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नाउपाका रामेश्वर चौधरीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उनलाई बर्खास्त गरे । हाते ट्याक्टर वितरणमा अनियमितता र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल गरेको आरोपमा उनी बर्खास्तमा परेका हुन् । आफूहरूसँग परामर्शविनै मन्त्री हटाएकोभन्दै नाउपाले आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेसमा पनि विकल्प खोज्नुपर्ने बहस

कांग्रेसभित्र पनि एमालेसँगको सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने मत प्रकट भइरहेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्दा सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले एमालेसँगको सहकार्यको विकल्पमा समेत पार्टीले सोच्नुपर्ने विचार कांग्रेसभित्र प्रकट हुन थालेको छ । नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, डिला संग्रौलाले संविधान संशोधन ओझेलमा परेको र सरकारको कार्यशैली सही नरहेको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एमाले प्रतिस्पर्धी दल रहेकाले विकल्पको विषयमा सोच्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

नेता केसीले संविधान संशोधनको एजेन्डामा काम नगरेर गठबन्धन सरकारले जनतालाई धोका दिइरहेको मत राखेका छन् । मूल एजेन्डामा प्रवेश नगर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी दलसँग सहयात्रा जारी राख्नुको अर्थ नहुने मत उनको छ ।

‘एक वर्षदेखि संविधान संशोधनको बहस नारा र चर्चामा सीमित छ । जनतासँग गरेको प्रतिवद्धतामा काम नगर्नु धोका हो । यसरी गठबन्धनको औचित्य रहँदैन र गठबन्धन सरकारको असफलताको प्रतीक हो,’ उनले बैठकमा भनेका छन् ।

यस्तै, नेता कोइरालाले एमालेसँगको सहकार्यको हानी(नोक्सानीको हिसाबकिताब खोज्नेबेला आएको बताएका छन् । पार्टीलाई हानी पुर्‍याइरहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी दलसँग सहकार्यको तुक नरहने मत उनको छ ।

‘एमालेसँग सत्ता गठबन्धन भए पनि नेतृत्व कांग्रेसको हुनुपर्थ्यो । एमालेसँगको सहकार्यको हानी(नोक्सानीको हिसाब गर्ने बेला भयो । संविधान संशोधन अलपत्र पार्ने हो भने यसको अबको औचित्य के रह्यो रु,’ उनको भनाइ छ ।

नेता संग्रौलाले केन्द्रीय समिति बैठकमा एमालेसँग सहकार्यको विकल्प खोज्ने बेला भएको मत राखेकी छिन् । ‘आउने चुनावमा एमालेसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले अन्य दलसँग सहकार्यका लागि विकल्पमा कांग्रेस अब खुला हुनुपर्छ,’ बैठकमा उनको मत छ ।

एमालेसँग सहकार्यको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विकल्प खोज्नुपर्ने मत पार्टीभित्र उठेपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रमेश लेखकले एमालेसँग सत्ता सहयात्रमा कुनै कठिनाइ नभएकाले विकल्प खोज्ने अवस्था नआएको बताएका छन् । ‘गठबन्धनलाई राम्रोसँग हिडाएर कांग्रेसको हितमा जानसक्ने किसिमले काम गरिरहेका छौँ । अरु राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर पनि अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले अर्को विकल्पमा कुरा गर्न थाल्यौँ भने गन्तव्यमा पुग्दैनौँ,’ उनले भनेका छन् ।

वर्तमान गठबन्धनका कमजोरीलाई सुधार गर्दै अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसभित्रको बहस, जसपा नेपाल र नाउपाले चालेका कदम नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिकोणमा ओली सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको छ । सत्ता साझेदारीका लागि गरेको सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर नहुँदा सहयात्री दलहरूको विश्वास गुम्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारको निष्क्रियता, सत्ता साझेदार दलमाथिको अपमानका कारण ओली सरकारप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि चुलिएको पोखरेल बताउँछन् । ‘जसपा नेपालले संविधान संशोधनको एजेन्डाका कारण सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । मूल विषय ओझेलमा परेपछि सरकारप्रति जसपा नेपालको अविश्वास चुलियो । यता, नाउपासँगै सल्लाह नलिई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उसको मन्त्री हटाएपछि उसले अपमान महशुस गर्‍यो । यस्ता गतिविधिका कारण ओली सरकारले अविश्वास र असन्तुष्टि आर्जन गरेको छ,’ उनले भने ।

गत साल असार १५ गते अप्रत्याशित रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच तत्कालीन पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने पहल भएको थियो । कतिपय कांग्रेस नेताहरू नै उक्त विकसित घटनाक्रमको बारेमा अनभिज्ञ थिए । देउवा–ओली समझदारीअन्तर्गत एमाले र कांग्रेसबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो, जसमध्येको एक बुँदा संविधान संशोधन थियो ।

कांग्रेस–एमाले समझदारी भए पनि विश्लेषकहरूका बुझाइमा यो नितान्त देउवाको स्वार्थमा विकसित साझेदारी हो ।

त्यसकारण, विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार, कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिको स्वर चर्किए पनि सभापति शेरबहादुर देउबाले विश्वास गर्दासम्म ती असन्तुष्टि र अविश्वासको कुनै महत्व भने छैन।

‘कांग्रेसभित्र पनि एमालेसँगको सहकार्यबारे अविश्वास र असन्तुष्टिका स्वर चर्किएका छन्,’ उनले भने, ‘तर देउवाले विश्वास गर्दाका दिनसम्म ती असन्तुष्टि र अविश्वासका स्वरहरूको कुनै जोर चल्नेछैन ।’