‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय समिति गठन हुने

२१ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

नेपालभ्युज

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय समिति गठन हुने

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको लागू नहुने प्रावधान राखिएको विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय  संसदीय विशेष  छानबिन समिति गठन हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २-२ जना सदस्य रहने र अन्य दलबाट पनि सदस्य हुने सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।  समितिमा राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्यलाई संलग्न नगराइने सहमति भएको छ । दलहरूले नाम दिएपछि समितिले पूर्णता पाउनेछ ।

समितिलाई छानबिनको प्रतिबेदन बुझाउन २१ दिनको समय तोकिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयको दफा ८२ मा निजमाती र सरकारी सबै कर्मचारीलाई सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै अर्को नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसको उपदफामा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने प्रावधान घुसेपछि यस विषयमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यस प्रकरणपछि समितिको सचिवबाट सुरजकुमार दुराले राजीनामा दिइसकेका छन् भने समिति सभापति रामहरी खतिवडाले दलले निर्देशन दिएमा आफूले पनि पद छोड्ने बताएका छन् ।

यस प्रकरणमा सांसदले सभापतिलाई दोष लगाएका छन् । सभापतिले कर्मचारीलाई  र कर्मचारीले सांसद र समितिलाई दोषारोपण गरेका छन् । जेठ २ गते समितिबाट संघीय निजामती विधेयक पारित गर्दा समिति सभापतिले परिमार्जनसहित विधेयक पारित भएको छ चित्त नदुखाउनुहोला भनेका थिए ।

त्यसपछि विधेयकमा कानुनी भाषा मिलाउनका लागि कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने उनले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । भाषा मिलाइसकेपछि आफुहरूलाई परिमार्जित विधेयक प्राप्त नभएको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । कुलिङ अफ पिरियड खण्डित हुनेगरी विधेयकमा प्रावधान कहाँबाट घुस्यो भन्ने छानबिन अब संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट हुनेछ ।

समितिले लामो समय छलफल गरेर निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निस्क्रिय हुने गरी विधेयक पारित भयो ।

यसबारे समितिमा हंगामा भएसँगै समिति सभापतिले नै सभामुख घिमिरेलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए।

 

 


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved