अदालतको आदेशपछि पनि रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओमा धितोपत्रको अलमल

काठमाडौं । १८ महिनाअघि बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत पहिलो चरणको आईपीओ निष्कासन प्रकिया पूरा गरिसकेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड अझै दोस्रो तथा अन्तिम चरणको प्रतीक्षामा छ ।

अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिए पनि धितोपत्र बोर्ड आफैँले प्रक्रियाअघि बढाउन ढिलाइ गरेपछि बोर्डकै नियत र निष्पक्षतामाथि  प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

पाटन उच्च अदालतले आईपीओ रोक्न नपाइने भन्दै पटक–पटक आदेश दिएको भए पनि धितोपत्र बोर्डले ती आदेशको पालना गर्न गम्भीरता नदेखाएको व्यवसायीहरू आरोप लगाउँछन् ।

अदालतको आदेशले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियाअगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि बोर्डले समयमै प्रक्रिया पूरा नगर्ने  कार्यशैलीले नियामक निकायको निष्पक्षता र कार्यसम्पादन क्षमतामाथि गहिरो शंका उत्पन्न गरेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङले आईपीओबाट संकलित कोष कम्पनीमा पुनः लगानी गरी उत्पादन विस्तार गर्ने र झण्डै १,००० नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कम्पनीको अनुमानमा यसले वार्षिक ४०० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यातसमेत थपिनेछ, जसले नेपालको वैदेशिक आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउनेछ ।

तर, धितोपत्र बोर्डको निष्क्रियताका कारण यस्तो उद्योगले सेयर निष्कासन गर्नसमेत पाएको छैन ।   नियामक संस्थाको कार्यदिशामाथि नै गम्भीर प्रश्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

बोर्डले केही कम्पनीहरूलाई सहजै आईपीओ अनुमतिहरू दिएको तर, रिलायन्सजस्ता पुराना र स्थापित उद्योगका प्रक्रियाहरूमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्नुले नियामक संस्थाले दोहोरो मापदण्ड  अपनाएको आरोप छ ।

हाल रिलायन्सको सेयर निष्कासनसम्बन्धी विषय धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्तीका कारण थप लम्बिएको छ ।

जलविद्युत्‌देखि निर्माण उद्योगसम्मका प्रवर्द्धकहरू बोर्डप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड निजी क्षेत्रबाट ल्याउन खोजिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको अनुमतिमै केन्द्रित हुँदा प्राथमिक बजारका कार्यहरूमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।